वीज नियामक आयोगाला हायकोर्टाचा दणका

जनसुनावणीची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी या विनंतीचा जनहित याचिकेत समावेश करण्याला अनुमती देणारा आदेश मागे घेण्याकरिता महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने दाखल केलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला.

ठळक मुद्देआदेश मागे घेण्याची विनंती फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जनसुनावणीची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी या विनंतीचा जनहित याचिकेत समावेश करण्याला अनुमती देणारा आदेश मागे घेण्याकरिता महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने दाखल केलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला. त्यामुळे आयोगाला जोरदार दणका बसला.न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संबंधित आदेश दिला होता. आयोगापुढे होणाऱ्या जनसुनावणीची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेत दुरुस्ती करून वरील विनंतीचा समावेश करण्याची अनुमती न्यायालयाने संबंधित आदेशाद्वारे दिली होती. त्यावर आयोगाने आक्षेप घेतला होता. परंतु, त्यांचा आक्षेप गुणवत्ताहीन ठरविण्यात आला.न्यायालयाने आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. असे असताना आयोगाने जुने ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नष्ट केल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी याचिकेत दुरुस्ती करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. आयोगाने ४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या निर्णयाद्वारे जनसुनावणीची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद केली होती. तसेच, यापूर्वीची रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यात यावी व कोणतेही रेकॉर्डिंग जनतेला उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. वीज कायदा-२००३ मधील कलम ८६(३) अनुसार आयोगापुढील सुनावणीमध्ये पारदर्शकता ठेवणे अनिवार्य आहे. आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे या तरतुदीचे उल्लंघन झाले. ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद केल्यास सुनावणीमध्ये पारदर्शकता राहणार नाही. तसेच, हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदी व लोकशाहीच्याही विरोधात आहे. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णय अवैध घोषित करून रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.