लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : घरात एलपीजी सिलिंडर असतानाही राज्यातील हजारो कुटुंबे रेशन कार्डवरून रॉकेल उचलत आहेत. अशा कुटुंबांकडील रेशन कार्डवर ते एलपीजी सिलिंडरधारक असल्याची स्टॅम्पिंग नसल्यामुळे हा गैरप्रकार होत आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकार रेशन कार्ड स्टॅम्पिंग करीत आहे. परंतु, हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. त्यात आणखी नवीन ग्राहकांची भर पडू नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी यापुढे रेशनकार्ड नसल्यास कुणालाही नवीन एलपीजी कनेक्शन देऊ नये, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला.या आदेशानुसार, नवीन एलपीजी कनेक्शन घेण्यासाठी ग्राहकाला रेशन कार्ड सादर करणे अनिवार्य झाले आहे. एलपीजी कनेक्शन मंजूर झाल्यानंतर त्याच ठिकाणी रेशन कार्डवर स्टॅम्पिंग केले जाईल. त्यामुळे संबंधित ग्राहकाला त्या रेशन कार्डचा वापर करून रॉकेल उचलता येणार नाही. परिणामी, अवैधपणे रॉकेल मिळविण्याचा मार्ग बंद होऊन वाचणारे रॉकेल गरजू व्यक्तींना वाटप करता येईल. पेट्रोलियम कंपन्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात १ कोटी १५ लाखावर कुटुंबांकडे एक सिलिंडर तर, १ कोटी १७ लाखावर कुटुंबांकडे दोन सिलिंडर आहेत. त्यांची एकूण संख्या २ कोटी ३२ लाखावर आहे. परंतु, राज्य सरकारने आतापर्यंत केवळ १ कोटी ५२ हजार रेशन कार्डस्वर एलपीजीधारकाचे स्टॅम्पिंग केले आहे. जानेवारी-२०१७ पर्यंत १ कोटी ४२ लाख रेशन कार्डस्वर स्टॅम्पिंग करण्यात आले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत त्यात केवळ १० लाखांची भर पडली आहे. हे काम असेच संथगतीने सुरू राहिल्यास गरजू नागरिकांना त्यांचा अधिकार मिळविण्यासाठी आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागू शकते, हा मुद्दा उच्च न्यायालयाने सदर आदेश देताना लक्षात घेतला. एलपीजी कनेक्शन देतानाच रेशन कार्ड स्टॅम्पिंग केल्यास पुढील सर्व प्रश्न आपोआपच संपणार आहेत. आता केवळ आधीच्या एलपीजी कनेक्शनधारकांचे रेशन कार्डस् स्टॅम्पिंग करण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे लागणार आहे.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कडूजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. गरजू व्यक्तींना पुरेसे रॉकेल मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा तर, राज्य सरकारतर्फे अॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.राज्याला किती रॉकेल देता?राज्यामध्ये सध्या एका व्यक्तीला एक महिन्यामध्ये केवळ एक लिटर रॉकेल वितरित केले जात असल्याची माहिती अॅड. मिर्झा यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला दिली. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने राज्य सरकारला रॉकेलचा किती कोटा दिला जातो, अशी विचारणा केंद्र सरकारला करून, यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.एक सिलिंडरधारकांचा मध्यस्थी अर्जएक एलपीजी सिलिंडर असलेल्या काही नागरिकांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. दुसरे सिलिंडर नसल्यामुळे घरातील एकमेव सिलिंडर संपल्यास नवीन सिलिंडर मिळण्यासाठी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. या दिवसांमध्ये रॉकेल वापरून आवश्यक कामे केली जातात. परिणामी, एक सिलिंडर असणाऱ्यांना रॉकेलसाठी अपात्र ठरविल्यास त्यांनी संबंधित दिवसांमध्ये काय करावे, असा प्रश्न न्यायालयासमक्ष उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर पुढच्या तारखेला भूमिका मांडण्यास सांगितले.