हायकोर्ट : धवड दाम्पत्याला तात्पुरता जामीन नाकारला

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी माजी आमदार अशोक शंकर धवड (६५) व त्यांच्या पत्नी किरण (५९) यांना नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील आर्थिक घोटाळा प्रकरणात तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला. अशोक धवड बँकेचे अध्यक्ष तर, किरण धवड संचालिका आहेत.

ठळक मुद्देसरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी माजी आमदार अशोक शंकर धवड (६५) व त्यांच्या पत्नी किरण (५९) यांना नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील आर्थिक घोटाळा प्रकरणात तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला. अशोक धवडबँकेचे अध्यक्ष तर, किरण धवड संचालिका आहेत.धवड दाम्पत्याचा या घोटाळ्याशी काहीच संबंध नाही. ते तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करतील. तसेच, कायद्याच्या चौकटीत राहतील. त्यामुळे त्यांना तात्पुरता अटकपूर्व जामीन देण्यात यावा अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ही विनंती मान्य करण्यास विरोध केला. प्रकरणाचा महत्त्वपूर्ण तपास अद्याप बाकी आहे. त्याकरिता धवड दाम्पत्याला ताब्यात घेणे आवश्यक आहे असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता धवड दाम्पत्याला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून धवड दाम्पत्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर २३ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. अर्जावर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी धवड दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बँकेत ३८ कोटी ७५ लाख २० हजार ६४१ रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणात धंतोली पोलिसांनी १५ मे २०१९ रोजी श्रीकांत सुपे (५७) यांच्या तक्रारीवरून भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०-ब, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७-अ यासह एमपीआयडी कायदा व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. २०१४-१५ मध्ये बँकेतून ४ कोटी ३ लाख रुपयांची उचल करण्यात आली व बनावट कागदपत्राच्या आधारे ती रक्कम बँकेला परत केल्याचे दाखवण्यात आले होते. अशा विविध प्रकारे बँकेत घोटाळा करण्यात आला. उच्च न्यायालयात धवड दाम्पत्यातर्फे अ‍ॅड. मोहन सुदामे व अ‍ॅड. झीशान हक तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नीरज जावडे यांनी कामकाज पाहिले.