नागपूर: बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या वकील पडताळणी प्रक्रियेला हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरने विरोध केला आहे. यासंदर्भात सोमवारी कौन्सिल अध्यक्षांना निवेदन सादर करण्यात आले.
कौन्सिलने गेल्या ३१ जानेवारी रोजी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून ३० जानेवारी २०२४ पर्यंत वकिली व्यवसायामध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे पूर्ण झालेल्या वकिलांनी एक महिन्यात पडताळणी अर्ज सादर करावे, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच, ५०० रुपयाचा डीडी मागितला आहे. हायकोर्ट बारचे अध्यक्ष ॲड. अतुल पांडे व सचिव ॲड. अमोल जलतारे यांनी समान प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वीच पूर्ण करण्यात आल्यामुळे पुन्हा या प्रक्रियेची गरज नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच, त्यांनी ५०० रुपये शुल्कावरही आक्षेप घेतला आहे.