नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीमधील निर्वाह भत्ता अदा करण्याची केंद्र सरकारला मुभा दिली. त्यामुळे देशभरातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २०१२ मधील योजना लागू असताना शिष्यवृत्तीमधील प्रवेश व शिक्षण शुल्काची रक्कम शाळा, महाविद्यालये व संस्थांच्या तर, निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केली जात होती. दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा उघडकीस आला. शिक्षण संस्था बोगस प्रवेश दाखवून शिष्यवृत्ती मिळवित असल्याचे तपासात आढळून आले. त्यामुळे २०१४-१५ शैक्षणिक सत्रापासून धोरणात बदल करण्यात आला. शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात २ जून २०१४ रोजी आदेश जारी करण्यात आला. त्याविरुद्ध विदर्भ अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था महासंघ व शाहबाबू शिक्षण संस्था यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केल्यास विद्यार्थी शाळा, महाविद्यालये व संस्थांना प्रवेश व शिक्षण शुल्क देणार नाहीत किंवा ही रक्कम देण्यासाठी विलंब करतील. त्यामुळे शिक्षण संस्थांना शाळा-महाविद्यालये चालविणे कठीण जाईल. परिणामी, प्रवेश व शिक्षण शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ नये. त्यांना केवळ निर्वाह भत्ता अदा करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.शिक्षण शुल्क थांबवण्याचा आदेश कायमउच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिल्यानंतर १३ आॅक्टोबर रोजी शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मनाई केली होती. हा मुद्दा मंंंंगळवारी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने १३ आॅक्टोबरच्या अंतरिम आदेशात बदल केला. केंद्र सरकारला शिष्यवृत्तीमधील निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मुभा देण्यात आली. परंतु, प्रवेश व शिक्षण शुल्क थांबवून ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला.