नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेतील प्रतिज्ञापत्रामधील त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली. त्याकरिता पटोले यांना १५ दिवसाचा वेळ देण्यात आला. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला.
ही निवडणूक याचिका पटोले यांनी दाखल केली आहे. दरम्यान, गडकरी यांनी पटोले यांचे निवडणूक याचिकेमधील प्रतिज्ञापत्र कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करीत नाही, प्रतिज्ञापत्रात अनेक त्रुटी आहेत असा दावा करून याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्याच्या प्रत्युत्तरात पटोले यांनी, प्रतिज्ञापत्रामधील त्रुटी दूर केल्या जाऊ शकतात. त्याकरिता संधी मिळणे आवश्यक आहे. प्रतिज्ञापत्रात त्रुटी असल्याच्या तांत्रिक कारणावरून निवडणूक याचिका फेटाळली जाऊ शकत नाही, असे मुद्दे मांडले होते. न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता पटोले यांना प्रतिज्ञापत्रामधील त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली. त्यामुळे गडकरी यांना धक्का बसला आहे. गडकरी यांच्यावतीने वरिष्ठ ॲड. सुनील मनोहर तर, पटोले यांच्यावतीने ॲड. सतीश उके यांनी बाजू मांडली.
२६ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी प्रकरणावर २६ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. गडकरी यांनी निवडणूक याचिकेविरुद्ध दाखल केलेल्या तीन अर्जांवर या तारखेनंतर निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गडकरी यांनी संबंधित तीन अर्जांद्वारे निवडणूक याचिकेतील निराधार व अवमानजनक मुद्दे वगळण्याचे निर्देश देण्याची, याचिका दाखल करण्यासाठी काहीच ठोस कारण नसल्यामुळे याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच खारीज करण्याची आणि नवीन मुद्दे रेकॉर्डवर आणण्याची परवानगी मिळण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
असे आहेत याचिकेतील आरोप
२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत गडकरी यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्त्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यांनी निवडणूक कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करून नागपूर मतदार संघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी असे पटोले यांचे म्हणणे आहे.