लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : हिवाळी अधिवेशन आले की राज्याचे अवघे सरकार संत्रानगरीत अवतरते. यावर्षीपासून हे सत्र पावसाळ्यात होउ लागले आहे. मंत्री, आमदार, प्रसारमाध्यमांचे कर्मचारी, प्रशासनाचे अधिकारी, पोलीस कर्मचारी अशा सर्वांनी जो परिसर याकाळात सर्वाधिक गजबजलेला असतो तो म्हणजे विधानभवन. या सर्वांचे स्वागत करण्यासाठी दिमाखात उभी आहे ती विधानभवनाची इमारत. नागपूरच्या हृदयस्थानी असलेली ही इमारत १०६ वर्षांपासून सरकारच्या घटनात्मक कामाची साक्षीदार आहे.कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधिपालिका हे लोकशाहीचे तीन आधार स्तंभ आहेत. यात विधिपालिका भारतीय राज्यघटनेच्या व संसदीय कार्यप्रणालीत घटनात्मक प्रक्रियेत नेहमी महत्त्वाची भूमिक बजावत असते. अशीच विधिपालिका अर्थात विधानसभा व विधानपरिषदेचे कामकाज बघण्याकरिता नागपूर शहराच्या हृदयस्थानी विधानभवनाची सुसज्ज इमारत आहे. एकेकाळी या विधानभवन परिसरात राणी व्हिक्टोरिया यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे वास्तव्य होते. परिसरातील लॉनमध्ये राणी व्हिक्टोरिया यांचा संगमरवरचा भव्य असा पुतळा होता. हा पुतळा १९५० पर्यंत लॉनमध्येच होता. कालांतरानी हा पुतळा नंतर काढण्यात आला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सेंट्रल प्रोव्हेन्स अॅण्ड बेरार(सी. पी. अॅण्ड बेरार)मधून महाराष्ट्र राज्याचे विभाजन करून १ मे १९६० मध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्यात आले. कालांतराने नागपूर शहराला उपराजधानी म्हणून घोषित करून, नागपूर करारानुसार एक अधिवेशन संत्रानगरीत घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार १० नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर १९६० दरम्यान महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे पहिले अधिवेशन नागपुरात पार पडले. अधिवेशनाकरिता शहरात सुसज्ज इमारत आधीच तयार होती. इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली शहरात विविध इमारतींची निर्मिती करण्यात आली. त्यातील एक म्हणजे विधानभवनाची इमारत होय. १० डिसेंबर १९१२ रोजी भारताचे व्हाईसराय आणि गव्हर्नर जनरल पेन्सहर्स्टचे चार्ल्स बॅरन हार्डिंग यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊन अवघ्या दोन वर्षांत म्हणजेच १९१४ मध्ये इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वास आले. आजही विधानभवन इमारतीच्या भूमिपूजनाची तारीख असलेला शिलालेख कोरण्यात आला आहे. विद्यमान विधानभवनात तत्कालीन ब्रिटिश उच्चाधिकाऱ्यांचे कार्यालय आणि निवासस्थान होते. सी. पी. अॅण्ड बेरारचे कामदेखील याचइमारतीतून बघितल्या जात असे. सी. पी. अॅण्ड बेरारच्या विभाजनानंतर १९५६ पर्यंत मध्य प्रदेश राज्याचे अधिवेशन याच इमारतीच्या कौन्सिल हॉलमध्ये भरत असे. त्याकाळी नागपूरला मध्यप्रदेशाच्या राजधानीचा दर्जा प्राप्त होता. असा प्रखर ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या इमारतीला यंदा १०६ वर्षे पूर्ण होत आहेत.संंयुक्त महाराष्टÑाची स्थापना झाली आणि नागपूर करारानुसार शहराला उपराजधानीचा दर्जा मिळाला. महाराष्टÑात सामील झालेल्या विदर्भाचा समान विकास करण्यास सरकार प्रतिबद्ध राहील, असा हा करार होता व त्यानुसार विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यावेळी पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे नेतृत्व होते. १९६० साली नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पहिले अधिवेशन झाले. तेव्हापासून हिवाळ्यात राज्य मंत्रिमंडळाचे अधिवेशन दरवर्षी नागपूरला होत आले आहे. यादरम्यान नव्या सुसज्ज इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले असून, मंत्रिमंडळाचे कामकाज आणि सत्र नव्या इमारतीत चालते. यावर्षी राज्य मंत्रिमंडळाचे अधिवेशन पावसाळ्यात घेण्यात आले, हे विशेष.