केरळ पीडितांना विद्यापीठाची मदत पोहोचलीच नाही

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे केरळ येथील पूरपीडितांसाठी पदव्युत्तर विभाग व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांकडून मदतनिधी गोळा करण्यात आला होता. मात्र हा निधी अद्यापही विद्यापीठाच्याच खात्यात पडून आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक, कर्मचाऱ्यांकडून गोळा करण्यात आला मदतनिधीअद्यापही विद्यापीठाच्या खात्यातच पैसे

आशिष दुबे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे केरळ येथील पूरपीडितांसाठी पदव्युत्तर विभाग व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांकडून मदतनिधी गोळा करण्यात आला होता. मात्र हा निधी अद्यापही विद्यापीठाच्याच खात्यात पडून आहे. पूरपीडितांपर्यंत हे पैसे पोहोचलेच नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
नागपूर विद्यापीठाने केरळ येथील नैसर्गिक संकटाच्या स्थितीत मदतीचा हात देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. इतर सरकारी विभागांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापलेली एका दिवसाच्या वेतनाची रक्कम मुख्यमंत्री मदत निधीत जमादेखील केली. मात्र नागपूर विद्यापीठाने अद्याप यासाठी पाऊलच उचललेले नाही. राज्य शासनाचे निर्देश आल्यानंतर विद्यापीठाचे विभाग व संलग्नित महाविद्यालयांना पत्र लिहून एका दिवसाचे वेतन कापण्यात आले होते. यादरम्यान विद्यापीठाने महाविद्यालयांना पत्र लिहून रक्कम थेट मुख्यमंत्री मदत निधीत न पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. कापण्यात आलेल्या वेतनाचा धनादेश बनवून विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिकारी कार्यालयात जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. याआधारावर विद्यापीठाशी संलग्नित ५८९ महाविद्यालयांनी वित्त व लेखा अधिकाºयांच्या नावे धनादेश बनवून विद्यापीठात जमा केला. मात्र विद्यापीठाने यामागील कारण अद्यापही स्पष्ट केलेले नाही.
असे करणे विद्यापीठाला महागात पडू शकते. अशी प्रक्रिया राबविल्यास गरजूंपर्यंत मदत पोहोचण्यास उशीर होईल, याचा विचारच करण्यात आला नाही.
महाविद्यालयांकडून मिळणाऱ्या धनादेशांसाठी वेगळे बँक खाते उघडावे लागेल, सर्व महाविद्यालयांनी रक्कम पाठविली आहे की नाही याची चाचपणी करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा बनवावी लागेल, शिवाय यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी द्यावी लागेल, याचा विचारदेखील प्रशासनाने केला नाही. कर्मचाऱ्यांची प्रचंड कमतरता असताना धनादेश प्राप्त झाल्यानंतर या बाबी प्रशासनाच्या लक्षात आल्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत प्रतिक्रियेसाठी प्रभारी कुलसचिव डॉ. नीरज खटी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

आता निर्णय बदलणार ?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २७ आॅगस्ट रोजी घेण्यात आलेला विद्यापीठाचा हा निर्णय प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आता मूळ निर्णयात बदल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. महाविद्यालयांचा निधी थेट मुख्यमंत्री मदत निधीत जमा करण्याच्या सूचना देण्यात येऊ शकतात.