नागपूर : २० सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीमुळे नागपूर जिल्ह्यातील ४०४ गावांतील १२ हजार ७४४ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे तसेच ग्रामीण भागातील घरे, रस्ते, पाणंद रस्ते, पूल, पाळीव जनावरांचे मोठे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे सरसकट पंचनामे करून या शेतकऱ्यांची नावे नुकसानग्रस्तांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावीत. सरसकट पंचनामे करून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी. अशी मागणी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.
माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या नेतृत्वातील या शिष्टमंडळात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, उपाध्यक्षा कुंदा राऊत, सभापती प्रवीण जोध, अवंतिका लेकुरवाळे, राजकुमार कुसुंबे, मिलिंद सुटे, सदस्य रश्मी बर्वे, सदस्य, समीर उमप, महेंदूर डोंगरे, देवानंद कोहळे, माजी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, सदस्य प्रकाश खापरे, शांता कुमरे, दुधराम सव्वालाखे, प्रकाश नागपुरे, दिनेश बंग, उज्ज्वला बोढारे, अरुण हटवार, शंकर डडमल, पं.स.सभापती महेंद्र गजबे, निशिकांत नागमोते, श्रावण भिंगारे, राहुल तिवारी,मंगला निबोने, स्वप्नील श्रावणकर, दीक्षा चनाकापुरे, रुपाली मनोहर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. नुकसानीच्या संयुक्त पंचनाम्यावर संबंधित गावाच्या सरपंचाची स्वाक्षरी नुकसानग्रस्ताच्या यादीत समावेश करावी तसेच कीड व रोगांमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी,अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
बाह्ययंत्रणेची सेवा बंद करा
जिल्हा परिषदेसह शासकीय कार्यालयात बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून कामे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे बेरोजगार युवकांवर अन्याय होत असल्याने बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून सेवा घेण्याचा निर्णय शासनाने रद्द करावा. जि.प.व शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे नियमित भरतीतून भरण्यात यावीत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. जि.प.च्या स्थायी समितीनेही याबाबतचा ठराव शासनाकडे पाठविला आहे.