नागपूर : चंद्रपूर येथील इरई व झरपट नदीचे खोलीकरण आणि सौंदर्यीकरण करण्याच्या मागणीवर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकार व महानगरपालिका आयुक्त यांना दिला.
यासंदर्भात माजी खासदार नरेश पुगलिया, नगरसेवक देवेंद्र बेले व बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभाचे कोषाध्यक्ष रामदास वागदरकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. इरई नदी वर्धा नदीची तर, झरपट नदी इरई नदीची उपनदी आहे. या दोन्ही नद्या नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतीमधील रसायनयुक्त पाणी, कचरा साठवणूक, चंद्रपूर वीज प्रकल्पातील फ्लाय ॲश इत्यादींमुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. नदीपात्रामध्ये मोठमोठी झाडे वाढली आहेत. संजयनगर, कृष्णानगर, इंदिरानगर, अंचलेश्वर वॉर्ड, पठाणपुरा इत्यादी वस्त्यांतील नागरिकांसाठी नदीपात्रे शौचालय झाले आहे. परिणामी, दोन्ही नद्यांच्या संवर्धनासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सेजल लखानी यांनी बाजू मांडली.
अशा आहेत इतर मागण्या
१ - खोलीकरणासाठी खणीकर्म रॉयल्टीमधून निधी देण्यात यावा. खोलीकरणाचे काम दोन टप्प्यात पूर्ण करावे.
२ - गणेश विसर्जन, गौरी पूजन, छट पूजा व इतर धार्मिक कार्यक्रमांसाठी नदी किनाऱ्यावर ओटे बांधण्यात यावे.
३ - नद्यांना दोन्ही बाजूने संरक्षण भिंत बांधण्यात यावी. आवश्यक तेथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात यावे.