शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
2
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
3
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
4
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
7
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
8
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
9
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
10
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
11
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
12
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
13
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
14
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
15
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?
16
LIC च्या 'या' पॉलिसीत एकदाच गुंतवणूक करा अन् दरमहा २० हजार पेन्शन मिळवा; किती गुंतवणूक करावी लागेल?
17
"काँग्रेस नेते दहशतवाद्यांना 'निर्दोष' ठरवण्याचा प्रयत्न करताहेत का?", बावनकुळे वडेट्टीवारांवर कडाडले
18
चीनला का पडतेय भारतीय कंपन्यांची गरज? 'या' कामासाठी मागताहेत मदत
19
तुम्ही होम लोन घेतलेलं असेल, तर पर्सनल लोन मिळू शकते का? जाणून घ्या
20
एकही युद्ध जिंकले नाही; मग पाकिस्तानी अधिकारी छातीवर पदके लावून का फिरतात? जाणून घ्या...

जीएसटी प्रक्रिया सरळसोपी व्हावी : कॅटची मागणी 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 3, 2019 22:22 IST

जीएसटी कायद्यात वेळोवेळी बदल केल्यामुळे त्यातील क्लिष्ट तरतुदी काही प्रमाणात दूर झाल्या आहेत. व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या कायद्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी प्रक्रिया आणखी सरळसोपी करावी, अशी मागणी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) जीएसटीवर आयोजित चर्चासत्रात केली. देशात जीएसटीची दोन वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याबद्दल कॅटने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे अभिनंदन केले आहे.

ठळक मुद्देजीएसटीला दोन वर्षे पूर्ण, देशात सात कोटी व्यापारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जीएसटी कायद्यात वेळोवेळी बदल केल्यामुळे त्यातील क्लिष्ट तरतुदी काही प्रमाणात दूर झाल्या आहेत. व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या कायद्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी प्रक्रिया आणखी सरळसोपी करावी, अशी मागणी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) जीएसटीवर आयोजित चर्चासत्रात केली. देशात जीएसटीची दोन वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याबद्दल कॅटने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे अभिनंदन केले आहे.कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया म्हणाले, जीएसटीअंतर्गत करटप्पा वाढविणे, जीएसटी पुन्हा सरळसोपा करणे आणि विविध कर टप्प्यात नमूद वस्तूंची पुन्हा एकदा समीक्षा करणे, २८ करटप्प्यामध्ये लक्झरियस वस्तूंव्यतिरिक्त सर्व अन्य वस्तुंना अन्य करटप्प्यात आणणे आणि अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलला काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देशात सामान्य व्यापारीसुद्धा सहजपणे जीएसटी कर प्रणालीचे पालन करू शकेल.जास्त महसूल संग्रहण होणारभारतात जीएसटी यशस्वीरीत्या लागू करण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी विशेष प्रयत्न घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली यांच्या मजबूत इच्छाशक्तीमुळेच भारतात जीएसटी प्रणाली लागू झाली. यामध्ये देशातील व्यापाऱ्यांनीही सरकारला मदत केली आहे. यामुळेच जीएसटीअंतर्गत आतापर्यंत १.३५ लाख व्यापाऱ्यांची नोंद झाली आहे. त्याअंतर्गत १७.७८ लाख व्यापाऱ्यांनी कम्पोझिट योजनेचा फायदा घेतला आहे. जीएसटीचे कर संग्रहण दरमहा एक लाखापेखा जास्त आहे. देशात सात कोटी व्यापारी आहेत. जीएसटी प्रक्रिया सरळसोपी आणि जीएसटीचा करटप्पा वाढल्यास सरकारला जास्तीत जास्त महसूल मिळेल, असे भरतीया म्हणाले.रिटर्नचे पुन्हा अवलोकन करावेभरतीया म्हणाले, जीएसटीच्या फॉर्ममध्ये पूर्वी कधीही अशाप्रकारचे विवरण मागितले नव्हते. कोणत्याही अकाऊन्टिंग सॉफ्टवेअरमध्ये त्याची तरतूदही नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना फॉर्म भरणे कठीण आहे. जीएसटीमध्ये रिटर्नचे पुन्हा अवलोकन करण्याची तरतूद असावी. ते म्हणाले, जीएसटी नवीन कर प्रणाली असल्यामुळे विभागाने आतापर्यंत व्याज, लेट फी, पेनॉल्टी या स्वरूपात घेतलेला पैसा व्यापाऱ्यांना परत करावा. जे व्यापारी काही कारणास्तव इनपुट क्रेडिट घेऊ शकत नाहीत, त्यांना एकदा इनपुट क्रेडिट घेण्याची संधी द्यावी. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल १० कोटींपेक्षा कमी आहे, अशांना ऑडिट, वार्षिक रिटर्न दाखल करण्यासाठी दोन वर्षांची सूट द्यावी. जीएसटी कौन्सिलमध्ये व्यापाऱ्यांना प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी भरतीया यांनी केली.

टॅग्स :GSTजीएसटीnagpurनागपूर