उत्पन्न वाढवा, अनुदानाच्या भरवशावर राहू नका

महापालिकेचे मलेरिया-फायलेरिया, शिक्षण, सेस आदींचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडे थकीत आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचा मनपाला सल्ला : रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत रामगिरीवर बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेचे मलेरिया-फायलेरिया, शिक्षण, सेस आदींचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडे थकीत आहे. हे अनुदान मिळण्यासोबत जीएसटीच्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी मंगळवारी रामगिरी येथे आयोजित बैठकीत पदाधिकाºयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी केवळ सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वत:चे उत्पन्नाचे मार्ग वाढविण्याचा सल्ला स्पष्ट शब्दात दिला. आज मी मुख्यमंत्री आहे म्हणून कदाचित अनुदान वाढवून मिळेलही. पण, नंतर कसे होणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महापालिकेने स्वत:च्या उत्पन्न वाढीकडे लक्ष देण्याची सूचना करीत मुख्यमंत्र्यांनी एकप्रकारे महापालिकेचे कान टोचले.रामगिरी येथे मंगळवारी नागपूर महापालिकेच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली. त्याप्रसंगी स्मार्ट सिटी योजना तसेच नागरी भागात मूलभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भात आढावा घेण्यात आला.बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नागपूर शहरातील विविध विकास कामांसाठी शासनातर्फे ३२ कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय अतिरिक्त ६० कोटी रुपये विविध विकास कामांच्या प्रस्तावानुसार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारचे मदतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, महापालिकेनेही उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर द्यावा.बैठकीत नागपूर शहरातील विविध विकास प्रकल्पांसह एसटीपी, पिण्याचे पाणी, रस्त्यांची स्थिती, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आदींचा आढावा घेण्यात आला. रखडलेल्या विकास कामांना गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार कृष्णा खोपडे, सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे, सुधाकर कोहळे, डॉ. मिलिंद माने, डॉ.परिणय फुके, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रधान सचिव नितीन करीर, महापालिका आयुक्त अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे आदी उपस्थित होते.सर्वांसाठी घरे अंतर्गत चार हजार घरांचे बांधकामसर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत सर्वसामान्य जनतेला परवडतील अशा चार हजार घरांचे बांधकाम प्राधान्याने सुरु करताना या योजनेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन संपूर्ण योजना वर्षभरात पूर्ण होईल या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जागा अधिग्रहित करताना तसेच रस्त्यांचे बांधकाम व नागरी सुविधांची कामे याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.प्रलंबित प्रस्तावांना महिनाभरात मंजुरीनगर रचना विभागांतर्गत प्रलंबित असलेल्या योजनेनुसार मौजा धंतोली येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन व संशोधन केंद्र, सीताबर्डी येथे संत्रा मार्केट, धंतोली येथील भूखंडाच्या बाबतीत विकास योजनेतील फेरबदल, शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल तसेच बिडीपेठ, जरीपटका, बिनाकी गृहनिर्माण योजना, बोरगाव येथील खुल्या जागेवर क्रीडांगण, भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्ड, पाटबंधारे विभागाकडून पेंच जलाशयातून महानगरपालिकेला ७८ दशलक्ष घनमीटर पाणी पुरविण्यासाठी कायमस्वरूपी निधी माफ करण्यासोबतच सोमलवाडा येथील मोकळी जागा महानगरपालिकेला हस्तांतरित करावी, असे शासनस्तरावर प्रलंबित प्रस्ताव एक महिन्यात मंजूर करावेत, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.पट्टे वाटप सुरू कराझोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याच्या योजनेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, इंदिरानगरसारख्या वस्त्यांमध्ये पट्टे वाटपाचे काम तात्काळ सुरू करावे. पट्टे वाटप करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन या कामाला प्राधान्य द्यावे. झुडपी जंगलांतर्गत असलेल्या वस्त्यांमध्ये पट्टे वाटपाचे नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्यात उत्कृष्ट काम केले असून, त्याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यांतही ही योजना राबविल्यास सुमारे ५४ हजार हेक्टर जागा सामुदायिक उपयोगासाठी उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनासोबत चर्चा करून एकदाच मंजुरी प्रदान करण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.