अधिकाऱ्यांकडून होतेय गोवारींच्या अधिकाराचे हनन

२५ जानेवारी २०१९ रोजी न्यायालयाने गोवारींना ताबडतोब जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय दिला. तेव्हापासून नागपूर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूरने ७०० च्यावर वैधता प्रमाणपत्र दिले. पण २४ जुलै २०२० नंतर चार जिल्ह्याचा कारभार पाहणाऱ्या समितीने एकही जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही.

ठळक मुद्देसह आयुक्त जात पडताळणी समितीच्या विरोधात गोवारींमध्ये असंतोष : चार जिल्ह्याचा कारभार असताना एकही वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवारींना आदिवासींच्या सवलती लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पण प्रशासनाने गोवारींचे हक्क मिळवून देण्यास अडचण निर्माण केली. साध्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी गोवारींना पुन्हा न्यायालयात जावे लागले. तेव्हा २५ जानेवारी २०१९ रोजी न्यायालयाने गोवारींना ताबडतोब जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय दिला. तेव्हापासून नागपूर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूरने ७०० च्यावर वैधता प्रमाणपत्र दिले. पण २४ जुलै २०२० नंतर चार जिल्ह्याचा कारभार पाहणाऱ्या समितीने एकही जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही.
याला अमरावतीहून नागपूर समितीवर सह आयुक्त म्हणून आलेल्या प्रीती बोंदरे या कारणीभूत असल्याचा आरोप गोवारी समाजाच्या संघटनांनी केला आहे. आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांचा आरोप आहे की, समिती उपायुक्तासारखे महत्त्वाचे पद शासनाने राजकीय दबावापोटी अवनत करून खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. जेव्हापासून बोंदरे या पदावर रुजू झाल्या आहेत, तेव्हापासून आदिवासी विद्यार्थी जात वैधता प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. संघटनेने असाही आरोप केला की सह आयुक्त बोंदरे या आठवड्यातून दोनच दिवस कार्यालयात असतात. विशेष म्हणजे आदिवासी विभागाने ३० एप्रिल रोजी आदिवासी विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश दिले होते. पण अधिकारी शासनाच्या आदेशाची अवहेलना करीत आहे. आजच्या घडीला विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुरू झाले आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत गोवारी समाजाचा विद्यार्थी मागास राहिलेला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रामुळे तो व्यावसायिक अभ्यासक्रमात पात्र ठरत आहे. पण अधिकारी जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमापासून वंचित राहणार आहे.

- तरीही आम्हाला डावलण्यात येत आहे
गोवारींना आदिवासींच्या सवलती देण्यासंदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहे. शासन व प्रशासनाकडून गोवारींचा अधिकार डावलण्यात येत आहे. हा समाजावर एकप्रकारे करण्यात येत असलेला अन्याय आहे, अशी भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे.