लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोवारी समाजाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या निर्णयाने गोवारी समाजात निराशा पसरली आहे तर शासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला जात आहे. न्यायालयाचा निर्णय येताच समाजातील २०० वर प्रमुख कार्यकर्ते व नेते शुक्रवारी गोवारी शहीद स्मारक येथे एकत्र आले. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर चिंतन केले. यावेळी शासनाच्या विराेधातील संतापही अनेकांनी व्यक्त केला. या निर्णयाविराेधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून पुन्हा एकदा न्याय मागण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
यावेळी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळाचे सहसचिव व याचिकाकर्ते हेमराज नेवारे, गोवर्धन काळसर्पे, जयदीप राऊत, रुपेश चामलाटे, योगेश नेहारे, झेड. आर. दुधकवर प्रामुख्याने उपस्थित हाेते.
आता राज्य व केंद्र सरकारने ११४ शहीद गोवारींना न्याय द्यावा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. परंतु शासनाच्या चुकीमुळेे हा निर्णय आला. राज्य शासनाबद्दल समाजात प्रचंड संताप पसरला आहे. आता राज्य व केंद्र सरकारला खरच ११४ शहीद गोवारींना न्याय द्यायचा असेल तर त्यांनी यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने संशाेधन करून गोवारींना अनुसूचित जमातीमध्ये सामील करून घेण्याची शिफारस करावी व केंद्राने ती मान्य करून ११४ शहीद गोवारींना न्याय द्यावा.
कैलास राऊत, अध्यक्ष गोवारी समाज संघटना
दुर्देवी निकाल, विकासाच्या वाटा बंद होणार
अनेक वर्षाच्या लढ्यानंतर २०१८ साली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे समाजात नवचैतन्य निर्माण झाले हाेते. काही विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊ शकले. परंतु आजच्या निर्णय हा अतिशय दुदैवी आहे. यामुळे गोवारी समााजाच्या विकासाच्या वाटाच बंद होतील. परंतु आम्ही या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करून पुन्हा न्याय मागू.
योगेश नेहारे, सामाजिक कार्यकर्ते
राज्य शासनाबद्दल संताप
गाेवारी शहीद स्मारक येथे पार पडलेल्या बैठकीत गोवारी समाज बांधवांनी राज्य शासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला. एकीकडे राज्य शासन धनाढ्य समाजाच्या प्रश्नावर न्यायालयात मोठमोठ्या वकिलांची फौज उभी करते. परंतु गरीब गोवारी समाजाकडे मात्र दुर्लक्ष करते. गोवारी समाजाला न्याय मिळू नये, अशीच राज्य शासनाची एकूण भूमिका आहे का, असा सवाल याावेळी उपस्थित करण्यात आला.