नागरिकांना दारात न्याय देणे शासनाची जबाबदारी

नागरिकांना त्यांच्या दारात न्याय देणे शासनाची जबाबदारी आहे, असे मौखिक मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावर आदेश देताना नोंदविले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे मत : न्यायालयासाठी जमीन देण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागरिकांना त्यांच्या दारात न्याय देणे शासनाची जबाबदारी आहे, असे मौखिक मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावर आदेश देताना नोंदविले.गोंदिया जिल्हा वकील संघटनेने गोरेगाव येथे कायमस्वरूपी न्यायालय स्थापन करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त करून या न्यायालयासाठी सहा महिन्यात जमीन व अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले व ही याचिका निकाली काढली. सध्या या गावात ग्राम न्यायालय सुरू आहे. परंतु, प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता गावात कायमस्वरूपी न्यायालयाची गरज आहे. उच्च न्यायालय प्रशासनाने त्यांच्या अहवालात कायमस्वरूपी न्यायालयाची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. परंतु, शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिली नसल्यामुळे गावात अद्याप न्यायालय सुरू होऊ शकले नाही. संघटनेच्या याचिकेमुळे आता हा विषय मार्गी लागला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आर. एम. पांडे तर, उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.