सरकारने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करावे : न्या. अरुण चौधरी

ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या क्षेत्रात बदल, सुधारणा, विभागणी, नवीन भूभागाचा समावेश व क्षेत्र रचना रद्द करणे याविषयी निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करणे आवश्यक आहे. हे निर्णय संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊनच घेतले गेले पाहिजे असे पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्ट बार असोसिएशनचे व्याख्यान

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या क्षेत्रात बदल, सुधारणा, विभागणी, नवीन भूभागाचा समावेश व क्षेत्र रचना रद्द करणे याविषयी निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करणे आवश्यक आहे. हे निर्णय संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊनच घेतले गेले पाहिजे असे पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी सांगितले.हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्यावतीने शुक्रवारी न्या. चौधरी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी या विषयावरील कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली. सरकार विविध राजकीय उद्देशाने वरीलप्रकारचे निर्णय घेत असते. हे निर्णय घेताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे अधिकरांचा दुरुपयोग होतो. संबंधितांना सुनावणीची संधी दिल्यास असा दुरुपयोग टाळला जाऊ शकतो याकडे न्या. चौधरी यांनी लक्ष वेधले.तत्पूर्वी त्यांनी स्वत:विषयीच्या काही जुन्या आठवणी सांगितल्या. तेव्हाच्या व आताच्या न्यायाधीशांच्या वागणुकीत मोठा बदल झाला असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, वकिलांनी सतत संशोधन करीत राहिले पाहिजे व मिळालेली संधी गमावू नये असा मोलाचा सल्ला त्यांनी दिला. संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी न्या. चौधरी यांचे स्वागत केले. उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी संचालन केले तर, सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी आभार माणले.