लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर :नागपूरच्या विधानभवन परिसराच्या विस्ताराला अखेर मूर्त स्वरूप येण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारने शासकीय मुद्रणालयाची जमीन विधानभवनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता येथे विधानभवनाचा विस्तार होणार आहे. मुद्रणालयालाही अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा एक भूखंड देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, शहरातील मौजा सीताबर्डी गावातील उद्योग विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या शासकीय मुद्रणालयाच्या १६,१८२ चौरस मीटर जमिनीपैकी ९,६७० चौरस मीटर जमीन विधानमंडळ सचिवालयाला कार्यालयीन कामासाठी हस्तांतरित होणार आहे. उद्योग विभागाने यासाठी महसूल विभागाला ना-हरकत प्रमाणपत्रही दिले आहे. याजवळच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची १७,६३० चौरस मीटर जमीन आहे. यापैकी ९,६६० चौरस मीटर जमिनीवर पाच गोदामे आहेत. ही जमीन शासकीय मुद्रणालयाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भुयारी मार्ग किंवा पूल.विधानभवन आणि शासकीय मुद्रणालयाच्या जागेत काही अंतर आहे. मध्ये रस्ताही आहे. त्यामुळे दोन्ही जागा जोडण्याचाही प्रश्न आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) येथे भुयारी मार्ग बनविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पूल बनविण्याचाही विचार होऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारासमोरील इमारतही ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, नुकसानभरपाईच्या रकमेवरून बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकार यांच्यात एकमत झालेले नसल्याची माहिती आहे.
सचिवालयाची होती मागणीविधानमंडळ सचिवालयाने परिसराचा विस्तार करण्याची विनंती केली होती. या पार्श्वभूमीवर १६ डिसेंबर २०२४ रोजी विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीतच शासकीय मुद्रणालयाच्या ९,६७० चौरस मीटर जमिनीची मागणी करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जमिनीची उपलब्धता आणि मोजणी केली होती.