शासकीय योजना नागरी बँकांच्या माध्यमातून राबवाव्यात : सतीश मराठे

सहकारी बँकांची चळवळ संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. यासोबत सहकारी बँकांचे खासगीकरण, बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व सहकारी बँकांना रोड रॅप देणार आहे. शासकीय योजना नागरी बँकांच्या माध्यमातून राबवाव्यात आणि ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार मिळणे आवश्यक असल्याचे मत सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी नागरिक सहकारी बँकेच्या मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्देठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी नियम महत्त्वाचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सहकारी बँकांची चळवळ संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. यासोबत सहकारी बँकांचे खासगीकरण, बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व सहकारी बँकांना रोड रॅप देणार आहे. शासकीय योजना नागरी बँकांच्या माध्यमातून राबवाव्यात आणि ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार मिळणे आवश्यक असल्याचे मत सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी नागरिक सहकारी बँकेच्या मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
रिझर्व्ह बँकेला खासगी बँकांच्या मर्जिंगचे अधिकार
खासगी क्षेत्रातील बँकांवर नियंत्रण असणारे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असावेत. खासगी बँकेचा सीईओ आणि एमडी तसेच संचालक चांगला वागला नाही तर बदलल्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहेत. पण नागरी बँकांवर सहकार विभाग आणि रिझर्व्ह बँक अशी दुहेरी अधिकार आहेत. जर रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार दिल्यास नागरी बँकांवर नियंत्रण राहील आणि बेकायदेशीर व्यवहार होणार नाहीत. शिवाय रिझर्व्ह बँकेला खासगी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचेही अधिकार आहेत. ते नागरी बँकांच्या बाबतीत नाहीत. देशातील बँकिंग सेवा क्षेत्रात रिझर्व्ह बँक ढवळाढवळ करीत नसल्याचे मराठे यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात नागरी बँका सक्षम
भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकाची आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला जी २० देशांमध्ये स्थान आहे. नागरी बँकांची स्थिती पाहिल्यास देशातील १५५० नागरी बँकांपैकी ५२५ बँका महाराष्ट्रात आहेत. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सहकार चळवळ सक्षम आहे. त्यातुलनेत अमेरिकेत ८५०० को-ऑपरेटिव्ह बँका असून, १० कोटी नागरिक सहकार चळवळीशी जोडली गेली आहेत. फ्रान्समध्ये चार हजार सहकारी बँका आहेत. सहकार चळवळ संपूर्ण देशात सक्षम व्हावी, असे रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे. देशात आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि स्थानिक स्तरावर बँका हव्याच. मेक इन इंडिया योजनेतही सहकारी बँकांना केंद्र सरकारने जोडावे. अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशनला रिझर्व्ह बँकेला मंजुरी दिल्याचे मराठे यांनी सांगितले.
सहकार भारतीतर्फे नागरी सहकारी बँकांचे ४ व ५ ऑगस्टला अधिवेशन
सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेशच्यावतीने महाराष्ट्रातील सर्व नागरी सहकारी बँकांचे राज्यस्तरीय अधिवेशन ४ व ५ ऑगस्टला शेगाव येथे होणार आहे. अधिवेशनात नागरी बँकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहे.
अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषिमंत्री अनिल बोंडे, कामगार मंत्री डॉ. संजय कुटे, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे सचिव राजकुमार, सहकार आयुक्त सतीश सोनी आणि रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी तसेच नागरी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
यावेळी सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री उदय जोशी, अधिवेशन प्रमुख सुभाष जोशी, संयोजक आशिष चौबिसा आणि समन्वयक विवेक जुगादे उपस्थित होते.