नागपूर : नागपूर करारांतर्गत विदर्भाला शासकीय नोक-यांमध्ये २३ टक्के वाटा दिला जाईल, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, आजवर प्रत्यक्षात फक्त ८ टक्के नोक-या मिळाल्या आहेत. सरकार आता ७२ हजार पदांची महाभरती करीत आहे. यात विदर्भातील उमेदवारांसाठी २३ टक्के पदे आरक्षित ठेवावी, अशी मागणी भाजपाचे आ. राजेंद्र पाटणी यांनी केली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना पाटणी यांनी विदर्भाचा शासकीय नोक-यांमध्ये असलेल्या बॅकलॉगकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, विदर्भात शैक्षणिक संस्थांचे जाळे वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित युवक तयार होत आहेत. मात्र, त्यांच्या वाट्याला पाहिजे तत्या प्रमाणात शासकीय नोक-या येत नाहीत. एमपीएससी मार्फत विदर्भातील फक्त २.६ टक्के लोक शासकीय नोक-यांमध्ये लागले आहेत. हा विदर्भावर अन्याय आहे. यातही २३ टक्के जागा आरक्षित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
समृद्धी महामार्ग करताना रेल्वे मालवाहतूक कॉरिडोअर व बुलेट ट्रेन करावी. या मार्गावर मराठवा्यापासून ते नागपूर पर्यंत दोन्ही बाजुला १० कि.मी. पर्यंत विशेष क्षेत्र जाहीर करून तेथे उद्योगांना सवलती द्यावा. त्यामुळे येथे रोजगार निर्मिती होईल. १९९५ सिंचन अनुशेष काढला त्यावेळी राज्याचे सरासरी सिंचन ३६ टक्के होते. आता ते ६० टक्क्यांवर गेले. त्यामुळे आता नवीन भौतिक अनुशेष काढावा. नागपूरला मेडिकल व एज्युकेशन हब करावे. चांगल्या संस्थांना देशभरातून येथे निमंत्रित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.