मंत्र्यांच्या भांडणात शासकीय समित्या संक्रमित; कार्यकर्त्यांत खदखद वाढली

Nagpur News प्रत्यक्षात मंत्र्यांच्या अंतर्गत भांडणांमुळे शासकीय समित्याच संक्रमित झाल्या आहेत. नेत्यांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे निष्ठेने सतरंज्या उचलणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे मात्र नुकसान होत आहे.

ठळक मुद्दे पावणेदोन वर्षे होऊनही नियुक्त्या नाहीत 

कमलेश वानखेडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : पक्षासाठी, नेत्यांसाठी दिवसरात्र राबणाऱ्या कार्यकर्त्यांना विविध शासकीय समित्यांवर नियुक्ती देऊन नेत्यांनी न्याय द्यावा, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असते. मात्र, राज्य सरकारला पावणेदोन वर्षे होत आली असताना तालुका व जिल्हास्तरीय बहुतांश शासकीय समित्यांवर नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. एवढेच नव्हे, तर सुमारे ५ हजार कार्यकर्ते विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी (एसईओ) नियुक्तीसाठी वेटिंगवर आहेत. या विलंबासाठी नेते लॉकडाऊनचे कारण समोर करीत असले तरी प्रत्यक्षात मंत्र्यांच्या अंतर्गत भांडणांमुळे शासकीय समित्याच संक्रमित झाल्या आहेत. नेत्यांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे निष्ठेने सतरंज्या उचलणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे मात्र नुकसान होत आहे.

प्रशासकीय पातळीवर शासकीय कामकाज अधिक गतीने व्हावे यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर विविध शासकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांवर सत्ताधारी नेते आपल्या मर्जीतील व त्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्ती, कार्यकर्त्याला नियुक्ती देतात. तालुकास्तरावर संजय गांधी निराधार समिती, समन्वय समिती, वीज समिती, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण समिती, आरोग्य समिती, रोजगार हमी समिती, पांदण रस्ते समिती, अशा विविध समित्या आहेत. यापैकी संजय गांधी निराधार व पांदण रस्ते समिती वगळता उर्वरित सर्वच समित्या जिल्हास्तरावरदेखील आहेत. या समित्यांवरील नियुक्ती करताना पालकमंत्री आपल्या, तसेच मित्र पक्षातील मंत्री व आमदारांच्या शिफारसी विचारात घेतात. जेथे आपला आमदार नसेल तेथे पक्षाकडून लढलेल्या उमेदवाराच्या शिफारशींचा विचार केला जातो. मात्र, अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांचा असतो. नागपुरात पालकमंत्री नितीन राऊत व युवक कल्याण व क्रीडामंत्री सुनील केदार यांच्यातील मतभेदांमुळे एखाद अपवाद वगळता बहुतांश शासकीय समितीवर नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार या समित्यांसाठी इच्छुक कार्यकर्त्यांची नावे पाठविण्यात आली. याद्याही तयार झाल्या; पण ‘हे नाव काप, ते नाव टाक’च्या रस्सीखेचामुळे याद्याच मंजूर झालेल्या नाहीत. यामुळे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्याच भरवशावर या समित्यांच्या प्रशासकीय कामकाजाचा गाडा ओढला जात आहे.

‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’साठी ५ हजारांवर कार्यकर्ते वेटिंगवर

- एक हजार लोकसंख्येमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमता येतो. नागपूर शहर व जिल्ह्याची सध्याची लोकसंख्या सुमारे ५० लाखावर आहे. यानुसार जवळपास ५ हजार कार्यकर्त्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्त करून न्याय देता येऊ शकतो. भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्थानिक नेत्यांशी समन्वय साधून पहिल्या सहा महिन्यांतच सुमारे ४ हजार कार्यकर्त्यांच्या नियुक्तीला राज्य सरकारची मंजुरी मिळविली होती. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मात्र मंत्र्यांमध्येच समन्वय दिसत नाही. त्यामुळे अद्याप एकही नियुक्ती झालेली नाही.

राऊत-केदार शीतयुद्ध सुरू

- नागपूर जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत पालकमंत्री तथा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत व युवक कल्याण व क्रीडामंत्री सुनील केदार, असे दोन मंत्री आहेत. दोन्ही काँग्रेसचेच आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना परमवीरसिंग प्रकरणामुळे गृहमंत्रीपद गमवावे लागले. या नेत्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद टोकाला गेले आहेत. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत राऊत- देशमुख विरुद्ध केदार, असा थेट सामना रंगताना दिसला. आता राऊत- केदार यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. पालकमंत्री म्हणून राऊत यांनी घेतलेल्या बहुतांश बैठकांना केदार उपस्थित नसतात, तर केदार यांच्या बैठकांना राऊतही फिरकत नाहीत. मंत्र्यांमधील या दुराव्यामुळे काँग्रेसचे दुसऱ्या फळीतील नेते व कार्यकर्तेही त्रस्त आहेत.