कामगार आयुक्त विभागाचा कारभार ‘रामभरोसे’

विदर्भाच्या अकराही जिल्ह्यात कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेले अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयाचा कारभार सध्या रामभरोसे सुरू आहे. आयुक्त श्रेणीचे आणि अधिकारी वर्गांची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. केवळ नागपूर जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेले सहायक कामगार आयुक्तांची चारही पदे रिक्त असल्याने शासन हा विभागच बंद करण्याच्या तयारीत आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देवर्ग १ व २ ची ७० टक्के पदे रिक्त : नागपूर जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्तांची चारही पदे रिक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भाच्या अकराही जिल्ह्यात कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेले अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयाचा कारभार सध्या रामभरोसे सुरू आहे. आयुक्त श्रेणीचे आणि अधिकारी वर्गांची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. केवळ नागपूर जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेले सहायक कामगार आयुक्तांची चारही पदे रिक्त असल्याने शासन हा विभागच बंद करण्याच्या तयारीत आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.कामगार आयुक्त कार्यालयावर कामगार व कारखानदारांमध्ये समन्वय साधणे, औद्योगिक शांतता कायम करणे तसेच विविध कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असते. त्यामुळे कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने हा विभाग महत्त्वाचा असा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे विभागाच्या कामावर विपरीत परिणाम झाला आहे. कामगारांच्या समस्या मार्गी लागत नसल्याने व अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने कामगार संघटनांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. संपूर्ण विदर्भाच्या ११ जिल्ह्याची जबाबदारी असलेल्या या विभागातील अधिकारी प्रवर्गातील वर्ग १ ची ७० टक्के पदे रिक्त पडली असल्याने कामावर त्याचा विपरीत प्रभाव पडला आहे.सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विदर्भासाठी सहायक कामगार आयुक्तांची १० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ ४ कार्यरत असून ६ पदे रिक्त आहेत. धक्कादायक म्हणजे नागपूर जिल्ह्यासाठी असलेली चारही पदे रिक्त असल्याची माहिती दिली जात आहे. दुसरीकडे सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांच्या मंजूर असलेल्या २५ पैकी २० पदे रिक्त आहेत. तसेच सुविधाकारा(शॉप इन्स्पेक्टर)च्या विदर्भासाठी मंजूर असलेल्या ४३ पदांपैकी तब्बल ३३ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. केवळ नागपूरचा विचार केल्यास जिल्ह्यासाठी सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांच्या मंजूर १२ पदांपैकी केवळ ३ कार्यरत आहेत. त्यापैकी एका अधिकाऱ्यावर माथाडी मंडळाच्या सचिवपदाचे पूर्णवेळ पद देण्यात आले असल्याने त्याचाही प्रभाव कामावर दिसून येतो. जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेल्या सुविधाकारांच्या १८ पैकी ११ पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे.विदर्भातील इतर जिल्ह्यांचा विचार केल्यास भंडारा, चंद्रपूर व अमरावती येथे सहायक कामगार आयुक्त कार्यरत असून, गोंदिया व अकोला जिल्ह्यात हे पद रिक्त आहे. सरकारी कामगार अधिकाऱ्याचे वर्धा, गडचिरोली, बुलडाणा व एक तालुकास्तरावर असलेल्या तुमसरचे पद रिक्त आहे.