लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोंड-गोवारी वादावर ऐतिहासिक निर्णय देणारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवी देशपांडे हे ११ वर्षे ७ महिन्याची दीर्घ सेवा प्रदान करून गुरुवारी निवृत्त झाले. न्यायालयीन कामकाजाची नियमित वेळ संपल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला. याप्रसंगी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्यासह नागपूर खंडपीठातील सर्व न्यायमूर्ती, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
न्या. देशपांडे यांची २६ मार्च २००९ रोजी अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर २३ जानेवारी २०१३ रोजी त्यांना न्यायमूर्तीपदी कायम करण्यात आले. दरम्यान, आतापर्यंतच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. त्यातून त्यांचा गोंड-गोवारी वादावरील निर्णय ऐतिहासिक ठरला. या निर्णयात त्यांनी गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी आहेत आणि ते गोंडांप्रमाणे आदिवासीच आहेत, असे स्पष्ट केले.
६ नोव्हेंबर १९५८ रोजीचा जन्म असलेले न्या. देशपांडे यांचे शालेय शिक्षण सोमलवार हायस्कूलमध्ये झाले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयातून एलएल.बी. पदवी प्राप्त करून वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. २५ वर्षे वकिली केल्यानंतर ते न्यायमूर्ती झाले होते.