प्रायश्चित्त करण्यासाठी दंडाची रक्कम आश्रमाला द्या

न्यायालयाने दिलेले आदेश अनेकदा आदर्श आणि दूरगामी परिणाम करणारे ठरतात. असाच एक परिणामकारक आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावला. अवमानना प्रकरणात दोषी ठरलेले शासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी संभाजी सरकुंडे यांना त्यांच्या चुकीचे प्रायश्चित्त घ्यायचे असेल तर दंडाची रक्कम पीडित, वंचितासाठी काम करणाऱ्या आश्रमाला द्या, असा आदेश न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचे संभाजी सरकुंडेंना आदेश : शंकरबाबांच्या आश्रमाला दिले दोन लाख रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : न्यायालयाने दिलेले आदेश अनेकदा आदर्श आणि दूरगामी परिणाम करणारे ठरतात. असाच एक परिणामकारक आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावला. अवमानना प्रकरणात दोषी ठरलेले शासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी संभाजी सरकुंडे यांना त्यांच्या चुकीचे प्रायश्चित्त घ्यायचे असेल तर दंडाची रक्कम पीडित, वंचितासाठी काम करणाऱ्या आश्रमाला द्या, असा आदेश न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. न्यायपालिकेत चर्चेचा विषय ठरलेला हा निर्णय सामाजिक जाणिवेच्या दृष्टीनेही आदर्शच ठरला आहे.
अवमानना प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेले संभाजी सरकुंडे सध्या महाराष्ट्र  माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठात माहिती आयुक्त पदावर कार्यरत आहेत. हे प्रकरण २००३ मध्ये बुलढाणा जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षण सेवक भरतीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराशी संबधित असून त्यावेळी सरकुंडे हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून कार्यरत होते. संभाजी सरकुंडे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी दिलीप देशमुख यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले होते. शिक्षण सेवक भरतीमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना ७ सप्टेंबर २००९ रोजी न्यायालयाने स्वत:हून फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करून घेतली व ‘तुमच्या विरुद्ध अवमाननेची कारवाई का करू नये?’ अशी नोटीस दोन्ही अधिकाºयांना बजावली होती. हे अवमानना प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी दाखल होऊन आतापर्यंत न्यायालयात प्रलंबित होते. दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरडकर यांनी या प्रकरणात संभाजी सरकुंडे यांना अवमाननेसाठी दोषी ठरविले. या चुकीची शिक्षा म्हणून न्यायमूर्तींनी सरकुंडे यांना त्यांचा एक महिन्याचा पगार नि:स्वार्थपणे वंचितांसाठी काम करणाऱ्या शंकरबाबा पापडकर सांभाळत असलेल्या अनाथ मतिमंद मुलांच्या आश्रमाला द्या असे आदेश दिले. हा आदेश देऊन पैसे जमा केल्याची पावती न्यायालयात सादर करण्याचे निदेर्शही त्यांना न्यायमूर्तींकडून देण्यात आले.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सरकुंडे यांनी अमरावती जिल्ह्याच्या अचलपूर तालुक्यातील वझर फाटा स्थित गोपाल शिक्षण संस्थेद्वारा संचालित अंबादास वैद्य मतिमंद, मूकबधिर विद्यालयात दोन लाख पाच हजार रुपयांचा धनादेश मंगळवारी दुपारी २ वाजता जमा केला. धनादेश दिल्याची प्रत त्यांनी बुधवारी न्यायालयासमोर सादर केली.
वझरच्या आश्रमात १०० च्यावर अनाथ मतिमंद मुले कार्यरत असून, शंकरबाबा पापडकर हा सेवाभावी ज्येष्ठ कार्यकर्ता या मुलांचा सांभाळ करतो. सरकारची कोणतीही मदत न घेता शंकरबाबा स्वत: मुलांचे संगोपन करतात. शंकरबाबा व त्यांचा आश्रम नि:स्वार्थ सेवाकार्यासाठी देशभरात ओळखले जाते. एखाद्या अधिकाऱ्याने झालेल्या चुकीचे प्रायश्चित्त घ्यावे असे वाटत असेल तर अशा सेवाभावी आश्रमात मदत देऊन प्रायश्चित्त घ्यावे, अशी उदात्त भावना एखाद्या न्यायमूर्तीच्या मनात यावी ही सुद्धा आजच्या काळातील दुर्मिळ घटना ठरली आहे.
 न्या. गवई यांची प्रगल्भता दर्शविणारा निर्णय
न्या. भूषण गवई हे नागपूर खंडपीठात कार्यरत असताना त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे विदर्भातील अनेक प्रश्न मार्गी लागले. त्यांच्या आदेशांमुळे शासकीय रुग्णालयात उल्लेखनीय विकास कामे झाली. राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. नागपुरातील पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, वाहतूककोंडी, रखडलेले प्रकल्प आदी समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायमूर्ती गवई यांच्या आदेशामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. शहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मेट्रो रेल्वेपुढील बऱ्याच अडचणी दूर झाल्या. सार्वजनिक रोडवर मंडप उभारणाऱ्यांवर वचक बसला. न्यायालयात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाद्वारे अनेकदा त्यांच्यात असलेला प्रगल्भ सामाजिक दृष्टिकोन झळकतो. साधारणत: दंडाची रक्कम सरकारी निधीत जमा करण्याची उदाहरणे अनेक आहेत. पण न्या. गवई यांनी असा निर्णय देऊन न्यायव्यवस्थेत एक चांगला वस्तुपाठ मांडला असून, हे प्रकरणही त्यांच्या लौकिकाची ओळख देणारे आहे.