नागपूर : पंतप्रधान, मुंबई उच्च न्यायालय व एटीएस यांना २००६ मधील मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा फेरतपास करता यावा, या मागणीच्या निवेदनासह पाठविण्यात आलेल्या आवरणपत्राची प्रत आणि इतर संबंधित कार्यालयीन शेरे याची माहिती दोषसिद्ध कैदी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्धिकी याला सात दिवसात विनामूल्य पुरविण्यात यावी, असा आदेश नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी नागपूर मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाला दिला आहे.
११ जुलै २००६ रोजी घडवून आणण्यात आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमुळे २०० जणांचा मृत्यू झाला होता तर, सुमारे ८०० जण गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणात २००२ मध्ये विशेष सत्र न्यायालयाने सिद्धिकीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. सिद्धिकीचा या प्रकरणाच्या तपासावर आक्षेप आहे. त्यामुळे त्याने जुलै-२०१९ मध्ये पंतप्रधान, मुंबई उच्च न्यायालय व एटीएस यांना कारागृह प्रशासनामार्फत निवेदन पाठवून या प्रकरणाचा फेरतपास करण्याची मागणी केली. ते निवेदन संबंधितांना सादर करण्यात आले नाही, असा संशय आल्यामुळे सिद्धिकीने २० सप्टेंबर २०१९ मध्ये माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करून जावक क्रमांक व आवरणपत्राची माहिती मागितली होती. जनमाहिती अधिकाऱ्याने त्याला केवळ जावक क्रमांकाची माहिती दिली. आवरणपत्र देण्यास नकार दिला. अपिलीय अधिकाऱ्याने तो निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, सिद्धिकीने राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल केले होते. ते अपील मंजूर करण्यात आले.
दुसरे अपील खारीज
सिद्धिकीला २६ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार नागपूर कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. सिद्धिकीने या आदेशाची प्रत मिळण्यासाठीही अपील दाखल केले होते. दरम्यान, कारागृह प्रशासनाकडून त्याला या आदेशाची प्रत पुरविण्यात आली. त्यामुळे सिद्धिकीचे हे अपील खारीज करण्यात आले.