लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) या जीवघेण्या आजारावर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘अॅम्फोटेरेसीन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स’ व ‘अॅम्फोटेरेसीन बी लिपोसोमोल’ या इंजेक्शन्सचे महाराष्ट्राला रुग्णसंख्येनुसार वाटप करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिला.
याशिवाय न्यायालयाने या इंजेक्शन्सचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आतापर्यंत काय उपाययोजना करण्यात आल्या अशी विचारणा केंद्र सरकारला करून यावर येत्या २ जूनपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या इंजेक्शन्सचा महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना पुरवठा वाढवून देण्याकरिता काय केले याची माहितीही त्यात देण्यास सांगितले. या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, त्या इंजेक्शन्सच्या तुटवड्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. न्यायालय मित्र अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी देशातील २० टक्के म्युकरमायकोसिस रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात असल्याचे व त्या तुलनेत महाराष्ट्राला या इंजेक्शनचा पुरवठा कमी होत असल्याचे सांगितले. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे वकील अॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनीही न्यायालयाला यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यानुसार, एका म्युकरमायकोसिस रुग्णाला १० ते १५ दिवसापर्यंत रोज किमान पाच कुप्या इंजेक्शन द्यावे लागते. त्यामुळे एका रुग्णाला किमान ५० कुप्या इंजेक्शन लागतात. सध्या महाराष्ट्रात २२७५ म्युकरमायकोसिस रुग्ण असून त्यांना दर महिन्याला ११ हजार ३७५ अॅम्फोटेरेसीन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शनची गरज आहे. ११ मे रोजी महाराष्ट्राला १६ हजार ५०० कुप्या देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सातत्याने कमी पुरवठा केला जात आहे. न्यायालयाने या बाबी लक्षात घेता वरील आदेश दिले. कोरोनासंदर्भात न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
विदर्भातील किती कंपन्या उत्पादनास तयार?
वर्धा येथील फार्मास्युटिकल कंपनीला अॅम्फोटेरेसीन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शनचे उत्पादन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याप्रमाणे विदर्भातील किती फार्मास्युटिकल कंपन्या या इंजेक्शनचे उत्पादन करण्यास तयार आहेत याची माहिती घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने नागपूर व अमरावती विभागीय आयुक्तांना दिले. तसेच, वर्धा येथील कंपनीद्वारे उत्पादित इंजेक्शन्स थेट केंद्र सरकारकडे पाठविली जातात की राज्यात उपयोग केला जातो याची माहिती राज्य सरकारकडे मागितली. देशात आधी ६ कंपन्या या इंजेक्शनचे उत्पादन करीत होत्या. केंद्र सरकारने ती संख्या वाढवून ११ केली आहे. त्यानंतरही गरजेनुसार उत्पादन होत नसल्यामुळे इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
पांढऱ्या व पिवळ्या बुरशीकरीता सज्ज व्हा
देशात अनेक ठिकाणी पांढऱ्या व पिवळ्या बुरशीची लागण झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या बुरशीवर प्रभावीपणे उपचार करण्यासाठी सज्ज व्हावे़. उपचाराची विस्तृत एसओपी तयार करावी. तसेच, या आजाराची अद्ययावत माहिती न्यायालयात सादर करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी काय केले?
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. तसेच, यासंदर्भात सविस्तर माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. तिसरी लाट लहान मुलांसाठी धोकादायक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे लहान मुलांच्या लसीकरणाकरीता केंद्र सरकार काय करीत आहे याची माहिती द्यावी असेदेखील न्यायालयाने सांगितले.
मुलांमध्ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लॅमॅटरी सिंड्रोम
कोरोना झालेल्या लहान मुलांमध्ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लॅमॅटरी सिंड्रोम हा आजार आढळून येत आहे. राज्य सरकारने याकरिताही आवश्यक उपाययोजना करायला हव्यात. या आजारावरील उपचाराचा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करण्यात यावा अशी मागणी अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर विचार करण्याचे व आवश्यक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.