रुग्णांना आता जेनेरिकचा आधार  : मेडिकल, 'सुपर'मध्ये दिली जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये येत्या काही दिवसांत रुग्णांना जेनेरिक औषधांचा आधार मिळणार आहे.

ठळक मुद्देब्रॅण्डेड औषधींच्या तुलनेत स्वस्त असणार औषधी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : शासकीय रुग्णालयात येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णांना जेनेरिक औषधे उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना आता राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागानेही हातभार लावला आहे. या विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये १२० स्क्वेअर फुटामध्ये जागा उपलब्ध करून जेनेरिक औषधी दुकानांना मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये येत्या काही दिवसांत रुग्णांना जेनेरिक औषधांचा आधार मिळणार आहे.गरजू व्यक्तींना माफक दरात गुणवत्तापूर्ण औषधे उपलब्ध व्हावीत, औषधाअभावी उपचार अर्धवट राहू नये, यासाठी सरकारने ‘प्रधानमंत्री जन-औषधी’ योजना सुरू केली आहे. जनतेला चांगल्या प्रतीची औषधे स्वस्त दरात मिळावी, हा या योजनेचा हेतू आहे. ही औषधे ब्रॅण्डेड औषधांप्रमाणेच उत्तम गुणवत्ता असलेली आणि प्रभावी असणार आहेत. जनऔषधी केंद्रात ९०० पेक्षा अधिक औषधी आणि १५० पेक्षा जास्त चिकित्सा साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सरकारने आतापर्यंत देशात ५,५०० पेक्षा जास्त स्वस्त भारतीय जनऔषधी केंद्रे सुरू केली आहेत व ही औषधी ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेत ७० टक्के स्वस्त राहणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) आपल्या सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांच्या दुकानांसाठी एका संस्थेला मंजुरी दिली आहे. ही संस्था सर्व शासकीय रुग्णलयांमध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करणार आहेत. मेडिकल व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलने या संस्थेच्या जेनेरिक औषधांच्या दुकानांना १२० स्क्वेअर फुटाची जागा उपलब्ध करून दिली आहे. पुढील आठवड्यापासून ही दुकाने रुग्णसेवेत असणार आहेत.जागृती मेडिकल स्टोअर्सला जागा खाली करून देण्याचे निर्देशसाधारण आठ वर्षांंपूर्वी शासनाने राज्याच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कन्झ्युमर्स फेडरेशन लि. मुंबई या सहकारी संस्थेस औषध दुकाने उपलब्ध करून देण्याला मंजुरी दिली. त्यानुसार मेयो, मेडिकल व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये या संस्थेच्या जागृती मेडिकल स्टोअर्सला जागा उपलब्ध करून दिली. या मोबदल्यात दुकानदाराला किरकोळ किमतीवर ५ टक्के सूट देण्याची अट घातली. दरम्यानच्या काळात ‘डीएमईआर’ने ही दुकाने बंद करून जागा खाली करण्याच्या सूचना संस्थेला दिल्या. प्रकरण न्यायालात गेले. ‘डीएमईआर’च्या बाजूने निकाल लागला. मेडिकल प्रशासनाने दोन्ही दुकानांना जागा रिकामी करून देण्याचे लेखी पत्र दिले आहे.