लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मानकापूर चौकातील अॅलेक्सिस मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या जेनेटिक क्लिनिकची नोंदणी रद्द करून तेथील आठ वैद्यकीय यंत्रे जप्त करण्याच्या कारवाईमध्ये महानगरपालिकेचे अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गंटावार यांनी पक्षपाती भूमिका बजावली. या संपूर्ण कारवाईमागे त्यांचा हेतू चांगला नव्हता हे दिसून येते. कारवाईत कुठेही पारदर्शकता ठेवण्यात आली नाही व कायद्याचे पालन करण्यात आले नाही, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणावर निर्णय देताना ओढले.न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अनिल किलोर यांनी प्रकरणावर निर्णय दिला. वादग्रस्त कारवाईविरुद्ध अॅलेक्सिस हॉस्पिटलने रिट याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर झाली. वादग्रस्त कारवाई अत्यंत घाईने करण्यात आली. अॅलेक्सिस हॉस्पिटलला स्वत:ची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली नाही. तज्ज्ञांच्या सल्लागार समितीनेही केवळ औपचारिकता केली. समितीपुढे सादर करण्यात आलेल्या कागदपात्रांची योग्य पडताळणी करण्यात आली नाही. समितीने डोके गहाण ठेवून कार्य केले. परिणामी, अधिकाऱ्यांनी मनमानीपणे कृती केली असेही न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.न्यायालयाने अॅलेक्सिस हॉस्पिटलवरील संपूर्ण कारवाई रद्द केली आणि जेनेटिक क्लिनिकची नोंदणी कायम ठेवून जप्तीमधील सर्व वैद्यकीय उपकरणे तातडीने मुक्त करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाचे आजच पालन करण्यात अपयश आल्यास पुढील प्रत्येक दिवशी रोज ५० हजार रुपये खर्च द्यावा लागेल असे मनपाला बजावण्यात आले. मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याकरिता या निर्णयावर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने ती विनंती अमान्य केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, मनपातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.असा आहे घटनाक्रम२० जून २०२० रोजी हेमवती तिवारी या महिलेने अॅलेक्सिस हॉस्पिटलच्या जेनेटिक क्लिनिकमध्ये गैरप्रकार होत असल्याची डॉ. गंटावार यांच्याकडे तक्रार केली. २२ जून २०२० रोजी हेमवती तिवारी यांना २डी इको कार्डिओग्राम चाचणी करण्यासाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आले. त्यानंतर डॉ. गंटावार यांनी लगेच रुग्णालयात पोहचून तिवारी यांची अपात्र डॉक्टरद्वारे तपासणी करण्यात आल्याचा आरोप केला. ४ जुलै २०२० रोजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई यांनी हॉस्पिटलला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. ७ जुलै २०२० रोजी हॉस्पिटलने कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देऊन कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सात दिवसाचा वेळ मागितला. असे असताना ८ जुलै २०२० रोजी वादग्रस्त कारवाई करण्यात आली.असामाजिक तत्त्वांसोबत संबंधडॉ. गंटावार यांनी असामाजिक तत्त्वांसोबत मिळून कारवाईचा कट रचला असा आरोप अॅलेक्सिस हॉस्पिटलने याचिकेत केला होता. या प्रकरणात ४ जुलै रोजी साहील सय्यद व त्याच्या साथीदारांनी रुग्णालयात शिरून गोंधळ घातला व तोडफोड करण्याची धमकी दिली होती. डॉ. गंटावार व त्या आरोपींचे संबंध होते. यासंदर्भात आरोपींविरुद्ध ७ जुलै २०२० रोजी मानकापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे, अशी माहितीही हॉस्पिटलने न्यायालयाला दिली.
गंटावार दाम्पत्य जामिनासाठी हायकोर्टातमहानगरपालिकेचे अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार व त्यांच्या पत्नी डॉ. शिलू प्रवीण गंटावार यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.सत्र न्यायालयाने गुरुवारी गंटावार दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. २३ जुलै २०१४ रोजी मडावी नामक व्यक्तीने गंटावार दाम्पत्याकडील अपसंपदेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये गंटावार दाम्पत्याकडील संपत्तीची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्या चौकशीच्या आधारावर गेल्या १ जुलै रोजी सीताबर्डी पोलिसांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (ए)(बी) अंतर्गत गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे.