सरकारी शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात

‘लोकमत’ ने शहर व शहर सीमेलगतच्या जि.प. व खाजगी अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन चौकशी केली तेव्हा येथील शिक्षक आराम करताना दिसून आले.

आशिष दुबे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ऑनलाईन शिक्षण व फीच्या बाबतीत खाजगी शाळांवर नजर ठेवून असलेला शिक्षण विभाग सरकारी व अनुदानित शाळेच्या बाबतीत दुर्लक्ष करीत आहे. काही अनुदानित शाळा सोडल्या तर उर्वरित शाळा सरकारच्या गाईडलाईननुसार जबाबदारी टाळत आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये तिसऱ्या वर्गापासून बाराव्या वर्गापर्यंत शिक्षण सुरू होऊ शकले नाही. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने दावा केला की, दीक्षा अ‍ॅपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सुरू आहे.

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे म्हणणे आहे, सरकारच्या गाईडलाईनुसार आता वर्ग ९ ते १२ पर्यंतचे शिक्षण सुरू झाले आहे. शाळेकडून मुलांच्या मोबाईलवर व्हीडिओ बनवून पाठविण्यात येत आहे. वर्ग ६ ते ८ चे ऑनलाईन शिक्षण ऑगस्ट महिन्यात सुरू होईल. वर्ग ३ ते ५ पर्यंतचे शिक्षण सप्टेंबर महिन्यात सुरू होईल. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले की, सर्व विद्यार्थी दीक्षा अ‍ॅपवरून आॅनलाईन शिक्षण मिळवेल. किती विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत आहे, याबाबत आकडे मागितल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आकडे मागविण्यात आले आहे. एका आठवड्यात मिळून जाईल. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी म्हणाले ४.५० लाख विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत आहे. त्यांनी सांगितले की हे आकडे दिल्ली येथून आले आहे. अधिकाºयांनी केलेल्या दाव्याची सत्यता शोधण्यासाठी ‘लोकमत’ ने शहर व शहर सीमेलगतच्या जि.प. व खाजगी अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन चौकशी केली तेव्हा येथील शिक्षक आराम करताना दिसून आले. शिक्षकांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, विद्यार्थी नसल्यामुळे वर्ग होत नाही. विद्यार्थ्यांजवळ ऑनलाईन शिक्षणासाठी कुठलेही संसाधन नाही. त्यामुळे आम्ही ऑनलाईन वर्ग घेऊ शकत नाही.

- विद्यार्थी म्हणले कसे शिकणार ऑनलाईन
जि.प. व अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना विचारणा केली असता, ते म्हणाले ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी त्यांच्याजवळ चांगला मोबाईल नाही. काही विद्यार्थ्यांजवळ मोबाईल आहे, ऑनलाईन शिक्षणासाठी पर्याप्त डाटा नाही. काहींजवळ मोबाईल फोनही नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत शिक्षण विभागाचा दावा फोल ठरताना दिसला. यासंदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी कामात व्यस्त असल्याचे सांगून प्रतिक्रिया दिली नाही.