गणेश हूड,नागपूर : लोकसभा निवडणुच्या तयारीला प्रशासकीय यंत्रणा लागली आहे. आचार संहितेपूर्वी मंजूर निधी खर्च करावा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला दिले आहे. दुसरीकडे जनसुविधा व नागरीसुविधांचा मंजूर निधी अद्याप प्राप्त झालेला नसताना तो १५ फेब्रुवारीपर्यंत कसा खर्च करणार असा प्रश्न वित्त विभागाला पडला आहे.
जन सुविधेच्या कामांचे प्रस्ताव मंजुरीवरून जिल्हा परिषदेच्या सभेत वादळी चर्चा झाली होती. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्यकार्यकारी अधिकारी या दोघांच्या स्वाक्षरीने प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. परंतु या प्रस्तावांची संख्या अडीच हजरांवर आहे. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मार्फत जनसुविधा व नागरी सुविधा लेखाशीर्ष अंतर्गत जिल्हा परिषदेला ५२ कोटींवर निधी मंजूर झाला आहे. अशा परिस्थितीत कुणाचे प्रस्ताव मंजूर करावे, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला आहे. यामुळे हा निधी अडला आहे. दुसरीकडे १५ फेब्रुवारीपर्यंत निधी खर्च करावयाचा असल्याने वित्त विभाची चिंता वाढली आहे.