मोरेश्वर मानापुरे
नागपूर : केवळ नावापुरती कंपनी स्थापन करून बनावट इन्व्हाईसद्वारे केंद्रीय जीएसटी विभागाची कोट्यवधींची फसवणूक करणारे अनेक गुन्हेगार मोकाट आहेत. पुणे आणि मुंबई झोनमध्ये १ जुलै २०१७ पासून आतापर्यंत एकूण ५०१०.३५ कोटींच्या फसवणुकीची नोंद असून त्यापैकी विभागाने ६५१.२५ कोटींची वसुली केल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात पुढे आली आहे.
फसवणूक करणाऱ्यांवर भादंवि अंतर्गत आणि सीबीआयकडे गुन्हे दाखल होत नसल्यामुळे गुन्हेगारांचे फावत आहे. फसवणुकीच्या घटनांची सुनावणी विभागांतर्गत होते. त्यामुळे गुन्हेगारांवर विभागाचा धाक उरलेला नाही. आतापर्यंत कुणालाही शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांची हिंमत वाढली आहे. अशांवर पोलिस आणि सीबीआयकडे गुन्हे नोंदविण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय पुणे आणि मुंबई झोनल युनिटकडे सीजीएसटी लागू झाल्यापासून अर्थात १ जुलै २०१७ पासून आतापर्यंतच्या बनावट इन्व्हाईस केसेस आणि विभागाने केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती.
जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय (डीजीजीआय) पुणे झोनल युनिटने आतापर्यंत १९३ बनावट इन्व्हाईस केसेस शोधून काढल्या आहेत. या केसेसमध्ये केंद्रीय जीएसटी विभागाची तब्बल १५७३.९३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे आढळून आले आहे. अशा केसेसमध्ये विभागाने केवळ २३८.८३ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. कारवाई केलेल्या १९३ जणांपैकी ५ जणांवर खटले दाखल केले असून १४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत केवळ दोन जण जेलमध्ये आहेत. किती गुन्हेगारांवर भादंवि अंतर्गत गुन्हे दाखल केलेले आहेत, यावर विभागाने माहिती दिली नाही.याशिवाय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय (डीजीजीआय) मुंबई झोनल युनिटने बनावट इन्व्हाईसच्या १३७ केसेस नोंदविल्या आहेत. या गुन्ह्यामध्ये ३४३६.४२ कोटींची फसवणूक झाली असून त्यापैकी ४१२.४२ कोटींची वसुली झाली आहे. २२ जणांवर खटले सुरू असून ३१ जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती अभय कोलारकर यांना प्राप्त झाली आहे.
पोलिस व सीबीआयकडे गुन्हे दाखल करावेतसीजीएसटी विभागाची कोट्यावधींची फसवणूक करणाऱ्यांविरूद्ध विभागात नव्हे तर पोलिस आणि सीबीआयकडे गुन्हे दाखल करावते. त्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसेल. फसवणूक करणाऱ्यांकडून फारच कमी वसुली झाली आहे. अनेकजण फरार आहेत. रिक्त पदांमुळे अनेक केसेस थंडबस्त्यात आहेत.- संजय थूल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज अ‍ॅण्ड जीएसटी एससी/एसटी एम्पॉईज वेलफेअर ऑर्गनायझेशन.