ग्रामसेवकांवर कारवाईसाठी चार अधिकाऱ्यांची समिती

१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीमध्ये एलईडी लाईटच्या खरेदीत भष्ट्राचार झाला होता. यासंदर्भात ३१८ ग्रामसेवक व तेवढ्याच सरपंचांना कारणे दाखवा नोटीस जि.प.च्या पंचायत विभागाने पाठविली होती. या प्रकरणाची कारवाई अंतिम टप्प्यात असून, दोषींवर कारवाई निश्चित करण्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देएलईडी घोटाळा प्रकरण : महिनाभरात अहवाल देण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीमध्ये एलईडी लाईटच्या खरेदीत भष्ट्राचार झाला होता. यासंदर्भात ३१८ ग्रामसेवक व तेवढ्याच सरपंचांना कारणे दाखवा नोटीस जि.प.च्या पंचायत विभागाने पाठविली होती. या प्रकरणाची कारवाई अंतिम टप्प्यात असून, दोषींवर कारवाई निश्चित करण्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.या समितीत पंचायतचे डेप्युटी सीईओ, सामान्य प्रशासनाच्या डेप्युटी सीईओ व अन्य दोघांचा समावेश आहे. ही समिती महिनाभरात आपला अहवाल सीईओ संजय यादव यांच्याकडे सादर करणार आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती अधिक असल्याने दोषारोपाची स्थिती पाहून शिक्षा निश्चितीचे धोरण जि.प.ने आखले आहे. जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नागपूर पंचायत समिती अंतर्गत येणाºया पेरी अर्बन क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या फ्लॅट स्कीममधून कराची वसुली करण्यात आली नसल्यामुळे १० ग्रामसेवकांची कायमस्वरूपी एक वेतनवाढ थांबविण्यात आली. एलईडी लाईट घोटाळ्यात सर्वाधिक नियमबाह्य खरेदी हिंगणा आणि नागपूर ग्रामीण तालुक्यामध्ये झाली़ जवळपास १० ते १२ कोटींच्या जवळपास हा घोटाळा आहे़ शासनाचा पैसा लाईट खरेदीच्या नावावर खरेदी संहिता डावलून ग्रामपंचायत अधिकारी, पदाधिकाºयांनी खर्च केल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे़पंचायत विभागाचे तत्कालीन डेप्युटी सीईओ निंबाळकर असताना त्यांनी या घोटाळ्याची चौकशी थंडबस्त्यात ठेवली होती़ डेप्युटी सीईओ राजेंद्र भुयार आल्यानंतर चौकशीने गती पकडली़ दोषींना उत्तर सादर करण्याच्या नोटीस बजाविण्यात आल्यात़ सीईओ यादव यांनी हा मुद्दा तत्काळ निकाली काढण्यासाठी पावले उचलली आहे़