व्याघ्रचर्मासह वन्यजीवनिर्मित वस्तूंचा वन विभाग घेणार आढावा : उच्चस्तरीय आदेश

वाघ, बिबट्यासारख्या प्राण्यांची कातडी, काळवीट, हरणांची शिंगे, प्राण्यांची नखे आणि दात यांच्यासह त्यापासून तयार करण्यात आलेल्या प्रतिकृतींचा अहवाल तयार करण्याचे काम वनविभागाच्या यंत्रणेकडून सुरू झाले आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील ११ विभागात कामाला प्रारंभ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वाघ, बिबट्यासारख्या प्राण्यांची कातडी, काळवीट, हरणांची शिंगे, प्राण्यांची नखे आणि दात यांच्यासह त्यापासून तयार करण्यात आलेल्या प्रतिकृतींचा अहवाल तयार करण्याचे काम वनविभागाच्या यंत्रणेकडून सुरू झाले आहे.वन मुख्यालयाच्या स्तरावरून राज्यभरातील सर्व ११ विभागांना यासंदर्भात पत्र मिळाले आहे. प्रत्येक विभागीयस्तरावर असलेल्या वनविभागांच्या कार्यालयांमध्ये वाघ, बिबट, हरीण यांच्या कातड्यांपासून तयार केलेले स्टॅच्यू किती आहेत, तसेच शिंगांपासून तयार केलेल्या ट्रॉफी किती आहेत, याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. या सर्व वस्तूंचा एकत्रित अहवाल तयार करण्याच्या सूचनाही मिळाल्या आहेत.यासोबतच कार्यालयाच्या क्षेत्रात असलेल्या किती नागरिकांकडे वन्यप्राण्यांची कातडी आणि त्यापासून तयार केलेल्या वस्तू आहेत, याचीही माहिती मागविली आहे. या वस्तूंच्या मालकी हक्कासंदर्भात संबंधित नागरिकांना मिळालेल्या प्रमाणपत्रांची आणि संबंधित कागदपत्रांचीही माहिती यात मागविण्यात आली आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वन्यप्राण्यांपासून तयार करण्यात आलेल्या ट्रॉफींची विक्री करता येत नाही. फक्त आपल्या कुटुंबातील रक्ताच्या नात्याशी संबंधित व्यक्तीला अर्थात आपल्या वारसांनाच या वस्तू मिळू शकतात. मात्र यासंदर्भात वन विभागाला माहिती देणे आवश्यक असते. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.ट्रॉफी संवर्धनाचे काम सुरूनागपुरातील मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कार्यालयात वाघाची आणि डीसीएफ कार्यालयात हरणाची त्यांच्या कातड्यापासून तयार करण्यात आलेली प्रतिकृती आहे. त्यांच्या संवर्धनाचे काम या कार्यालयांकडून सुरू आहे.‘त्यांची’ वन विभाग दखल घेणारजिल्ह्यात अनेक कुटुंबांकडे वन्यप्राण्यांची शिंगे आणि त्यापासून तयार केलेल्या ट्रॉफी आहेत. अशा कुटुंबांना यापूर्वी वन विभागाकडून प्रमाणपत्र दिले आहेत. या मोहिमेमध्ये संबंधितांनी आपल्याकडील दस्तऐवज वन विभागाला सादर करायचा आहे. मालकी हक्काशी संबंधित दस्तऐवज सादर न करणाऱ्या नागरिकांची वन विभागाकडून दखल घेतली जाणार आहे.