लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्रशासनाची दिशाभूल करून, विदेशवारीवर गेलेल्या जिल्हा परिषदेच्या दहा कर्मचाऱ्यांवर सीईओंनी निलंबनाची कारवाई केली. परंतु सीईओंच्या या कारवाईवर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते व सदस्यांनी आक्षेप घेत, वर्षभर राबणाऱ्यांनी स्वत:चा पैसा खर्च करून विदेशवारी केल्यास काय चुकले अशा शब्दात कर्मचाऱ्यांची पाठराखण केली. कर्मचाऱ्यांवर सौम्य कारवाई करण्यासंदर्भात सीईओंवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सीईओं आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून, हे कर्मचारी देवदर्शनासाठी सुटी हवी असे सांगून विदेशवारीला गेले. कर्मचाऱ्यांनी दिशाभूल तर केलीच शिवाय जि.प.ची प्रतिमा मलीन केल्याचे सांगत, सर्व समर्थकांना गप्प बसविले.जिल्हा परिषदेचे २२ कर्मचारी विदेशवारी करून आले. याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे बांधकाम विभागातील चार कनिष्ठ अभियंत्यांसह दहा कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाच्या फाईलवर सीईओंनी स्वाक्षरी करून ती बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठविली होती. शुक्रवारी कार्यकारी अभियंत्यांनी या दहा कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. या कारवाईवर जिल्हा परिषदेतील सर्व पक्षीय सदस्यांनी आक्षेप घेतला. अध्यक्ष निशा सावरकर, उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण यांनी या कारवाईला विरोध करीत ही शिक्षा सौम्य करावी, असा आक्रमक पवित्रा घेतला. माजी उपाध्य चंद्रशेखर चिखले, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ सदस्य शांता कुमरे यांनी सुद्धा या प्रकरणी विदेशवीरांची पाठराखण केली. केवळ प्रसार माध्यमांच्या दबावाला बळी पडून ही कारवाई का? एकाच विभागाच्या दहा कर्मचाऱ्यांचेच निलंबन का? इतरांना सूट का? हीच तत्परता भ्रष्टाचाराच्या इतर प्रकरणांमध्ये आणि पाणी टंचाईच्या कामांमध्ये हयगय करणाऱ्यांवर का दाखविली जात नाही, अशा प्रश्नांनी सदस्यांनी सीईओंना हैराण करून सोडले.अजूनही कारवाई बाकी आहेया प्रकरणाची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यावर कर्मचारी दोषी आढळून आल्यास शिक्षेचा निर्णय घेण्यात येईल. केवळ दहा जणांवर कारवाई आणि इतरांना सोडले असे नाही. इतरांची चौकशी पूर्ण झाल्यावर ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरसुद्धा योग्य कारवाई होणारच आहे. केवळ प्रसार माध्यमांच्या वृत्तांवरून ही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांकडे हा पैसा कुठून आला याचेही समाधानकारक उत्तर प्राप्त झालेले नाही. इतकेच नाही तर विदेशात जाण्यासाठी सुटीची पूर्वसूचना देण्याची तसदीसुद्धा काहींनी घेतली नाही. याउपर सगळ्यांनी एकत्रित सुट्या टाकलेल्या आहेत. ही बाब प्रशासकीय शिस्तीत बसत नाही. या प्रकरणी व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमुळे जिल्हा परिषद आणि प्रशासनाची नाचक्की झालेली आहे. त्यामुळे दोषींवर कारवाई ही होणारच, अशी ठाम भूमिका सीईओ यांनी घेतली.