फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज २०२० पर्यंत ६५ लाख कोटींची होणार 

देशात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (एफपीआय) अत्यंत वेगाने वाढणारे क्षेत्र असून उत्पादनांसह सर्व्हिसमध्येही निरंतर वाढ होत आहे. सध्या देशात या क्षेत्रात ३१ लाख कोटींची उलाढाल होते. वर्ष २०२० पर्यंत उलाढाल ६५ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता एका सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती दलित इंडियन चेंबर आॅफ कॉमर्सचे (डिक्की) संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्दे डिक्कीचे चेअरमन मिलिंद कांबळे : एससी, एसटी उद्योजकांना मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (एफपीआय) अत्यंत वेगाने वाढणारे क्षेत्र असून उत्पादनांसह सर्व्हिसमध्येही निरंतर वाढ होत आहे. सध्या देशात या क्षेत्रात ३१ लाख कोटींची उलाढाल होते. वर्ष २०२० पर्यंत उलाढाल ६५ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता एका सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती दलित इंडियन चेंबर आॅफ कॉमर्सचे (डिक्की) संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी पत्रपरिषदेत दिली.डिक्की विदर्भ चॅप्टरच्या वतीने आणि भारत सरकारच्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालयाच्या सहकार्याने ‘एससी, एसटी उद्योजकांसाठी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये संधी’, या विषयावर आयोजित एक दिवसीय परिषदेत हजर राहण्यासाठी नागपुरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.कांबळे म्हणाले, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये एससी, एसटी उद्योजक तयार व्हावेत म्हणून डिक्की मंत्रालयासोबत परिषद घेत आहे. देशात आठ परिषद होणार आहेत. पहिली नागपुरात पार पडली. आजच्या परिषदेत जवळपास ४०० पेक्षा जास्त उच्चशिक्षिण तरुण-तरुणी उपस्थित होते. कार्यक्रमात मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी डॉ. जितेंद्र डोंगरे, वैज्ञानिक डॉ. अजय तुमाने यांनी मार्गदर्शन केले. डिक्की भारतात एक वर्षात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्षेत्रात हजार एससी, एसटी उद्योजक तयार करणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात २०० आणि डिक्की विदर्भ चॅप्टर १०० उद्योजक तयार करणार आहे. त्यात ५० पुरुष आणि ५० महिलांचा समावेश असेल. जास्तीत जास्त उद्योजक तयार व्हावेत, यावर डिक्कीने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यात डिक्की यशस्वी होत असल्याचे कांबळे यांनी स्पष्ट केले.नवीन उद्योजकांना आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्याकरिता डिक्कीने इंडियन बँक, बँक आॅफ बडोदा आणि ओरिएन्टल बँक आॅफ कॉमर्ससोबत करार केला आहे. काही बँकांशी बोलणी सुरू आहे. या इंडस्ट्रीला स्टॅण्ड अप इंडियाशी जोडले आहे. या उद्योगासाठी केंद्र सरकारची ५० टक्के सवलत आहे. तर राज्यातर्फे व्याजदरावर ५ टक्के सवलत देत आहे. तरुणांनी नोकरीमागे न धावता उद्योग सुरू करावेत, असे आवाहन कांबळे यांनी केले.डॉ. जितेंद्र डोंगरे म्हणाले, सुलभ कर्ज वाटपासाठी मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग फायनान्शिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करणार आहे. चार महिन्यात स्थापन होईल. मंत्रालयाने नाबार्डला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीकरिता दोन हजार कोटी दिले आहेत. उद्योजकांना ८ ते ९ टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा होणार आहे. शिवाय सवलत असल्याचे डोंगरे म्हणाले.