शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विदान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
4
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
5
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
6
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
7
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
8
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
9
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
10
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
11
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
12
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
13
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
14
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
15
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
16
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
17
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
18
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
19
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 
20
दहशतवाद सहन करणार नाही..; पहलगाम हल्ल्यावरुन इस्रायलने पाकिस्तानला सुनावले

लोककलावंतांचा मानच, ‘धन’ नाही!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 13, 2019 10:22 IST

वेगवेगळ्या कलांच्या माध्यमातून लोकांचे मनोरंजन व प्रबोधन करणाऱ्या लोककलावंतांना वृद्धापकाळात सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी शासनातर्फे मानधन योजना राबविली जाते. मात्र सरकारने पैसा नसल्याचे कारण देत हात वर केल्याने या योजनेला खीळ बसल्याचे दिसत आहे.

ठळक मुद्देतीन वर्षापासून मानधन थकलेसरकारने केले हात वर वृद्धापकाळातील आधाराला खीळ

निशांत वानखेडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वेगवेगळ्या कलांच्या माध्यमातून लोकांचे मनोरंजन व प्रबोधन करणाऱ्या लोककलावंतांना वृद्धापकाळात सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी शासनातर्फे मानधन योजना राबविली जाते. मात्र सरकारने पैसा नसल्याचे कारण देत हात वर केल्याने या योजनेला खीळ बसल्याचे दिसत आहे. २०१७-१८ मध्ये नव्याने मंजूर झालेल्या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसह आधीच्या कलावंतांनाही गेल्या तीन वर्षापासून वृद्धापकाळ मानधन मिळाले नसल्याने अभावग्रस्त वृद्ध कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.महाराष्ट्राची संस्कृती समृद्ध करण्यात आणि जतन करून ठेवण्यात खºया अर्थाने या राज्यातील लोककलावंतांचा सिंहाचा वाटा आहे. या कलावंतांनी आपले सबंध आयुष्य लोककलांच्या माध्यमातून लोकांचे मनोरंजन आणि प्रबोधन करण्यात घालविले. संगीत तमाशा, शाहिरी पोवाडे, लावण्या, प्रबोधनकार, देवीचा जागर, गोंधळ, डायका, भारुड, नकलाकार, भजन मंडळ, कीर्तनकार, गीत गायक, नृत्य करणारे व विविध वाद्य वाजविण्यात निपुण कलावंत व साहित्यिकांनी या कलांना वाढविले आणि पुरोगामी चळवळीला जिवंत ठेवले. उमेदीचा काळ त्यांनी या सेवेत वाहिला. त्यांच्या उदरभरणाचे साधनही हेच होते. बहुतेक कलावंत शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याने रोजमजुरी व कामधंदा मिळणे कठीण असते. अशात समाज व कुटुंबाकडून होणारी उपेक्षा व शासनाकडून होणाºया दुर्लक्षामुळे वृद्धावस्थेत त्यांना हलाखीचे जीवन जगावे लागते.जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने नियमानुसार २०१७-१८ साली ६० कलावंतांची यादी राज्याच्या सांस्कृतिक संचालनालयाला पाठविली व ती मंजूरही करण्यात आली. मात्र अद्यापपर्यंत या निवड झालेल्या कलावंतांचे मानधन जमा झाले नाही. एवढेच नाही तर २०१५-१६ पासूनच कलावंतांच्या खात्यात मानधन जमा झाले नसल्याची माहिती निवड झालेल्या कलावंतांनी लोकमतला दिली आहे. यानुसार गेल्या तीन वर्षापासून हे सर्व लोककलावंत मानधनापासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे २०१८-१९ या वर्षाला मानधनासाठी आलेले लोककलावंतांचे अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. निवड समितीचे सदस्य दयाल कांबळे यांनी सांगितले, थकीत मानधनासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला वारंवार विचारणा केली आहे. मात्र शासनाकडून पैसा न आल्याची सबब त्यांच्याकडून दिली जाते. दुसरीकडे सांस्कृतिक संचालनालयालाही याबाबत निवेदन सादर केले असता त्यांच्याद्वारे पैसा नसल्याचे कारण दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. योजनेंतर्गत कलावंतांना दर्जानुसार मानधन दिले जाते. यामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेल्या कलावंताला ‘अ’ दर्जा देऊन २१०० रुपये मानधन आहे.राज्य व जिल्हा पातळीवरील ब व क विभागाच्या कलावंतांना अनुक्रमे १८०० व १५०० रुपये दरमाह मानधन देण्याची योजना आहे. नागपूर जिल्हापरिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दरवर्षी ४०० ते ५०० कलावंत या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करतात. मात्र शासन निर्णयानुसार त्यातील केवळ ६० कलावंतांची निवड केली जाते. ते तुटपुंजे असले तरी औषधपाणी व इतर खर्च निघून जातो. मात्र हेच मानधन थकीत झाल्याने या वृद्ध कलावंतांना अगतिकता सहन करावी लागत असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

समिती सदस्यांचा बैठक भत्ताही थकला२०१५-१६ पासून मानधन निवड समितीच्या सदस्यांचा बैठक भत्ताही थकित असल्याची माहिती समिती सदस्य दयाल कांबळे यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार शासनाच्या बांधकाम, कृषी, समाज कल्याण आदी समित्यांप्रमाणे लोककलावंतांच्याही समितीला प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता लागू आहे. मात्र सदस्यांना आजपर्यंत त्याचा लाभ मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

टॅग्स :Governmentसरकार