लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : महाविद्यालयीन शैक्षणिक खर्चासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह योजना लागू करण्यात आली आहे. महाविद्यालयाच्या शिफारशीनुसार वसतिगृहातर्फे खर्चाची देयके विद्यार्थ्यांनी सादर केल्यास विभागातर्फे देयकाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वळती करण्यात येते. परंतु महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांना शिफारसपत्र देण्यास अडवणूक करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह योजना राबविली जाते. त्या आधारे गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो. वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन खर्च जसे शैक्षणिक सहल, लघुशोध निबंध अहवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण शिबिर, गणवेश यासाठी विद्यार्थ्यांचा जो खर्च होतो. त्या खर्चाचा परतावा आदिवासी विकास विभागातर्फे विद्यार्थ्यांना दिला जातो. त्यासाठी महाविद्यालयाकडून शिफारसपत्राची गरज असते. परंतु महाविद्यालय विद्यार्थ्यांना शिफारसपत्र देण्यासाठी अडवणूक करीत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.स्वामी विवेकानंद समाजकार्य महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसोबत अशाच प्रकारची अडवणूक करण्यात येत होती. शासननिर्णय असतानाही गेल्या ९ वर्षापासून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात होते. यासंदर्भात आदिवासी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष मुकेश नेताम यांनी एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी डीगांबर चव्हाण यांच्याकडे तक्रार केली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थी व महाविद्यालय प्रशासनात समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा निधी मिळवून दिला. यावेळी भूषण श्रीरामे, मंगेश इवनाते, प्रवीण कलगे, सूर्यभान श्रीरामे, भूषण जुगनाके, विशाल ताराम, कार्तिक मडावी, देवराज बागडेरिया आदी विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रकल्प अधिकारी चव्हाण यांनी महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना यापुढे असा प्रकार झाल्यास विद्यापीठाला अवगत करून सर्व आदिवासी विद्यार्थांना इतरत्र महाविद्यालयात प्रवेश देण्यात येईल, असा इशारा दिला.
महाविद्यालयांकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडवणूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 29, 2020 22:41 IST