लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील पॉवरस्टेशनच्या पाणी पाईपलाईनमुळे दरवर्षी लाखो रुपयांच्या शेतपिकांचे नुकसान करणाऱ्या धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे पाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचा दणका बसल्यानंतर जमिनीवर आले. कंपनीने बुधवारी त्यांची चूक झाल्याचे मान्य करून शेतकरी हिताकरिता आवश्यक उपाययोजना करण्याची ग्वाही दिली.
यासंदर्भात अंतुर्ला येथील अशोक कौरासे व इतर चार पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व तृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
दरम्यान, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी व धारीवाल कंपनीने या प्रकरणातील मुद्यांवर १८ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त व बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या सात आदेशांची माहिती सादर केली तसेच, धारीवाल कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी याचिकेवर येत्या २९ एप्रिलला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
प्रामाणिकतेसाठी जमा केले ५० लाखगेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी रेकॉर्डवरील विविध मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून धारीवाल कंपनी जबाबदारीने वागत नसल्याचा आरोप केला होता. त्यात प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने धारीवाल कंपनीला स्वतःची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी ५० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कंपनीने ही रक्कम न्यायालयात जमा केली आहे. त्याची पावती बुधवारी न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करण्यात आली.
असे आहेत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
- धारीवाल कंपनीने पाईपलाईनची १ दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी शिवधुऱ्यावर नऊ महिन्यांत कच्चा रस्ता तयार करावा.
- सध्या होत असलेली पाईपलाईनची गळती प्रशासकीय प्रतिनिधी व पीडित शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत दुरुस्त करण्यात यावी.
- पाईपलाईनच्या दुरुस्तीसाठी विशेष यंत्रणा सतत सक्रिय ठेवावी. भविष्यात गळती झाल्यास तत्काळ दुरुस्ती करून घ्यावी.
- पाणी गळतीमुळे रस्ता खराब होऊ नये यासाठी व्हॅटव्हालखाली सिमेंटचे टाके तयार करावे. शेतपिकांची काळजी घ्यावी.
- संयुक्त समितीच्या अहवालानुसार शेतपिकांच्या नुकसानीचा मोबदला तत्काळ पीडित शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात यावा.
- खासगी शेतीमधील पाईपलाईन काढून ती शिवधुऱ्यावरून दोन मीटर खोलात टाकावी. हे काम १५ महिन्यांत पूर्ण करावे.
- सरकारी जमिनीवर पाईपलाईन टाकण्यात आल्याने सरकारकडे दरवर्षी ३ लाख ३७ हजार ५९३ रुपये शुल्क जमा करावे.