शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

फाईलचा प्रवास थांबला; विरोधक आक्रमक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2018 00:30 IST

आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण पुढे करून आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला आधीच कात्री लावली आहे. त्यानंतरही सत्तापक्षाने मवाळ भूमिका घेतली आहे. पहिल्यांदा निवडून आलेले नगरसेवकच नव्हे तर तीन ते चारवेळा निवडून आलेल्या नगरसेवकांनाही प्रशासन जुमानत नाही. एवढेच नव्हे तर स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी मंजुरीपत्र दिल्यानंतरही नगरसेवकांच्या फाईलचा प्रवास थांबला आहे. यामुळे विरोधक नाराज असून सत्तापक्ष व प्रशासनाला सभागृहात जाब विचारण्याच्या तयारीत आहेत.

ठळक मुद्देस्थायी समिती अध्यक्षांच्या पत्रानंतरही मंजुरी नाही : हक्काचा निधी मिळत नसल्याने नगरसेवक त्रस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण पुढे करून आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला आधीच कात्री लावली आहे. त्यानंतरही सत्तापक्षाने मवाळ भूमिका घेतली आहे. पहिल्यांदा निवडून आलेले नगरसेवकच नव्हे तर तीन ते चारवेळा निवडून आलेल्या नगरसेवकांनाही प्रशासन जुमानत नाही. एवढेच नव्हे तर स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी मंजुरीपत्र दिल्यानंतरही नगरसेवकांच्या फाईलचा प्रवास थांबला आहे. यामुळे विरोधक नाराज असून सत्तापक्ष व प्रशासनाला सभागृहात जाब विचारण्याच्या तयारीत आहेत.जून महिन्यात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर महिनाभराने आयुक्तांनी स्वाक्षरी केली. परंतु सोबतच आर्थिक स्थितीचा विचार करता फिक्स प्रायोरिटी व झोन अर्थसंकल्पातील निधीवर निर्बंध घातले. हक्काचा निधी असूनही यावर निर्बंध घातल्याने नगरसेवक नाराज आहेत. मागील सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांनी घातलेले निर्बंध शिथिल केल्याचा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अजूनही नगरसेवकांच्या फाईल मंजूर होत नसल्याचे चित्र आहे.जुलैनंतर आॅगस्ट महिना संपत आहे. परंतु फाईल मंजूर करून निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. नवीन विकास कामे पूर्णपणे ठप्प आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसात निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मंजुरी व कार्यादेश देण्याच्या स्थितीपर्यंत फाईलचा प्रवास होतो. दिवाळी संपली की कामांना सुरुवात केली जाते. परंतु यावेळी ही प्रक्रिया थांबलेली आहे.नगरसेवकांच्या फाईल मंजूर होत नसल्याने शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काही दिवसांपूर्वी महापालिकेवर हल्लाबोल करण्यात आला होता. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ महापौर नंदा जिचकार यांना भेटले होते. फाईल मंजूर होत नसतील तर महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी वनवे यांनी केली होती.सत्तापक्ष व प्रशासनाला जाब विचारणारनगरसेवकांना नागरिकांनी निवडून दिले असल्याने प्रभागातील विकास कामे ही त्यांची प्राथमिकता आहे. परंतु फिक्स प्रायोरिटी व वॉर्ड निधीतूनही कामे होत नाही. अशा परिस्थितीत भाजपाला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. नगरसेवकांच्या प्रलंबित फाईल्स मंजूर न झाल्यास विरोधक सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतील. सत्तापक्ष व प्रशासनाला जाब विचारणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी दिला आहे.

टॅग्स :Nagpur Municipal Corporationनागपूर महानगर पालिकाagitationआंदोलन