उपकेंद्रातील महिला परिचर मानधनापासून वंचित

राज्य शासनाने आरोग्य उपकेंद्रात कार्यरत असणाऱ्या हजारो महिला परिचरांना मानधन देण्यासाठी जुलै २०१९ पर्यंतचे अनुदान राज्यभरातील जिल्हा परिषदांना पाठविले. मात्र, जिल्हा परिषदांनी आलेले अनुदान महिला परिचरांना वितरितच केले नाही. मागील सहा महिन्यांपासून या महिला परिचर मानधनापासून वंचित आहेत.

ठळक मुद्देसहा महिन्यांपासून प्रतिक्षा : अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ!

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाने आरोग्य उपकेंद्रात कार्यरत असणाऱ्या हजारो महिला परिचरांना मानधन देण्यासाठी जुलै २०१९ पर्यंतचे अनुदान राज्यभरातील जिल्हा परिषदांना पाठविले. मात्र, जिल्हा परिषदांनी आलेले अनुदान महिला परिचरांना वितरितच केले नाही. मागील सहा महिन्यांपासून या महिला परिचर मानधनापासून वंचित आहेत. राज्यभरातील आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये एकूण १० हजार ५७९ महिला परिचर कार्यरत आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील ३१६ आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये ३१६ महिला परिचर कार्यरत आहेत. १२०० रुपये महिना मानधनात त्या काम करतात. कामे खूप आणि मानधन कमी असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जि.प. महिला परिचर महासंघाने मानधनवाढीसाठी आंदोलने केली. अखेर महासंघाच्या आंदोलनाला यश आले आणि शासनाने १२०० रुपयांच्या मानधनात १८०० रुपयांची वाढ करून १ जानेवारी २०१६ पासून ३००० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, मागील सहा महिन्यांपासून राज्यभरातील महिला परिचरांच्या खात्यात मानधन जमाच झाले नाही. परिणामी, परिचरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील महिलांना दोन महिन्यांचे, तर महाराष्ट्रातील उर्वरित जिल्ह्यात सहा महिन्यांपासून मानधनच मिळाले नाही. त्यामुळे महासंघाच्या अध्यक्ष मंगला मेश्राम अवर सचिवांना भेटल्या. सचिवांनी जुलै २०१९ पर्यंतचे अनुदान संबंधित जिल्हा परिषदांना पाठविल्याचे सांगून तसे पत्रही मेश्राम यांना दिले. नियमित मानधन देण्यासह वाढीव थकबाकीही देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश अवर सचिवांनी जि.प.ला दिले. मात्र, अनुदान जि.प.च्या खात्यात जमा झाल्यानंतरही जि.प. प्रशासनाने महिला परिचरांना मानधन वितरित केले नाही. यावरून अवर सचिवांच्या पत्राला जि.प.ने केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येत आहे. जि.प. मानधन का देत नाही, हा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. तर पुन्हा आंदोलन करूअवर सचिवांनी जि.प.ला अनुदान पाठविले. मात्र, महिला परिचरांना मानधन मागील सहा महिन्यांपासून मिळाले नाही. इतर कर्मचाऱ्यांचा पगार बरोबर होतो. मात्र, निराधार, विधवा, गरीब महिला परिचरांचे मानधन रोखून धरले जाते, हे योग्य नाही. प्रशासनाने त्वरित मानधन न दिल्यास पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा आंदोलन करू, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य जि.प. महिला परिचर महासंघाच्या अध्यक्षा मंगला मेश्राम यांनी घेतली आहे.