लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन देण्यात येतात. त्या जमिनींचा विकास करण्यासाठी कृषी विभागाशी समन्वय साधून क्लस्टर तयार करण्यासाठी शेतकरी गट तयार करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अधिनियम १९८९ व नाहसं अधिनियम १९५५ कायद्यांतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांसाठी विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची निर्मिती करण्यात आली आहे. दर तीन महिन्यांनी विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात येते. या बैठकीला नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.
प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड यांनी या कायद्यांतर्गत नागपूर विभागात किती प्रकरणे आहेत यांची आकडेवारी सांगून अर्थसाहाय्यासाठी प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतील असे सांगितले.
बॉक्स
जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा दलित वस्तींना भेट द्यावी
सामाजिक सुधारणा करण्यासाठी महिन्यातून एकदा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दलित वस्तींना भेटी देणे आवश्यक असल्याचे मत नारनवरे यांनी व्यक्त केले. तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुलांमुलीसाठी शासकीय निवासी शाळा, आश्रमशाळामध्ये सीबीएसई पॅटर्न सुरु करता येईल. यासाठी गॅप ॲनालिसीस करुन कारवाई करता येईल, असेही सांगितले.