लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेतकरी समस्यांमध्ये खितपत पडला आहे. सत्ताधाऱ्यांसोबतच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीनेदेखील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे भांडवलच केले असून स्वत:च्या स्वार्थासाठीच उपयोग केला आहे. त्यामुळेच आता शेतकऱ्यांच्या सहकार्यानेच तिसरा राजकीय पर्याय उभा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी केले. राज्यात होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या या सरकारी हत्या आहेत. त्यामुळे सरकारवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली. राज्यातील ४० शेतकरी संघटनांची सुकाणू समितीतर्फे आयोजित महाराष्ट्रव्यापी हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रा सोमवारी नागपुरात पोहोचली. यावेळी आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.सुकाणू समितीची हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रा आज नागपुरात पोहोचली. या दरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत रघुनाथदादा पाटील यांनी ही माहिती दिली. या सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी येत्या १४ मे रोजी सुकाणू समितीच्या वतीने राज्यभर जेलभरो आंदोलन करणार, अशी घोषणाही त्यांनी येथे केली.भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शिवसेना शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर येण्याची भाषा करते. तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडूनदेखील शेतकऱ्यांचा पुळका आल्याचे दाखविण्यात येते. प्रत्यक्षात हे तिन्ही पक्ष मिळून विधीमंडळात एकत्र येऊन सरकारला शेतकरी समस्या दुर करण्यासाठी बाध्य करु शकतात. मात्र कुणाकडूनही पाऊल उचलण्यता येत नाही. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार गेले व त्यांची शेतकरीविरोधी धोरणे आता भाजप-सेनेचे सरकार राबवत आहे. त्यामुळेच आता शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राजकीय पर्याय निर्माण करण्याची गरज असल्याचे पाटील म्हणाले. यावेळी किशोर ढमाले, प्रशांत पवार, दिनकर दाभाड, गणेश जगताप आणि कालिदास अपेट प्रामुख्याने उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर येथून २३ मार्च रोजी निघालेली शेतकरी यात्रा १६ जिल्ह्यांचे भ्रमण करून सोमवारी नागपुरात दाखल झाली. ही यात्रा आणखी २२ जिल्ह्यांमध्ये जाणार आहे.सरकारपेक्षा मटक्याचे आकडे विश्वासार्हशेतमालाला योग्य भाव देण्यात यावे व सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, या मागणीसाठी सुकाणू समितीतर्फे १४ मे रोजी राज्यभरात जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असे रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले. सरकार वारंवार कर्जमाफीबाबत वेगवेगळी माहिती देत आहे. सरकारच्या आकडेवारीपेक्षा तर मटक्याचे आकडे जास्त विश्वासार्ह आहेत, असा चिमटा त्यांनी काढला. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्योगांना पूरक असे धोरण आखले होते. नेहरूंच्या याच धोरणांमुळेच शेतीचा सत्यानाश झाला. त्यानंतर प्रत्येक सरकारने तीच धोरणे राबविली असा आरोपदेखील त्यांनी यावेळी केला.