शेतकरी कर्जमाफी प्रकरण : सहकार प्रधान सचिवांना अवमानना नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील प्रकरणामध्ये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, सहकार आयुक्त व निबंधक सतीश सोनी, अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिक पांडे आणि जिल्हा सहकार उपनिबंधक गोपाल मालवे यांना अवमानना नोटीस बजावली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : आदेशाचे पालन केले नसल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील प्रकरणामध्ये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, सहकार आयुक्त व निबंधक सतीश सोनी, अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिक पांडे आणि जिल्हा सहकार उपनिबंधक गोपाल मालवे यांना अवमानना नोटीस बजावली.लायसन्सधारक सावकारांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन कर्ज दिले अशा शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरवता येणार नाही. त्यामुळे अशा प्रत्येक शेतकऱ्याची प्रकरणे स्वतंत्ररीत्या तपासून त्यावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबर २०१७ रोजी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे अध्यक्ष अरुण इंगळे यांची जनहित याचिका निकाली काढताना दिले होते. त्या आदेशाचे पालन झाले नाही असा दावा करून इंगळे यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता वरील अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावून यावर येत्या ५ डिसेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले.राज्य सरकारने २०१५ मध्ये शेतकरी कर्जमाफी घोषित करून त्यासंदर्भात १० एप्रिल २०१५ रोजी निर्णय जारी केला होता. त्या निर्णयाचा लाभ देण्यासाठी विविध अटी निर्धारित करण्यात आल्या होत्या. बँकांसह लायसन्सधारक सावकाराकडून कर्ज घेणारे शेतकरीही त्या निर्णयाचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र होते. परंतु, ते शेतकरी कर्जदात्या सावकाराच्या लायसन्स क्षेत्रातील रहिवासी असणे आवश्यक होते. निर्णयातील अट क्र. ३ मध्ये ही तरतूद होती. परिणामी, या तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या म्हणजे, सावकारांनी अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन कर्ज दिले अशा अनेक शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशानंतर अकोला तालुक्यातील अशा काही शेतकऱ्यांनी ११ जानेवारी २०१८ रोजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिवांकडे निवेदन सादर करून कर्जमाफीचे दावे तपासण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी १७ एप्रिल २०१८ रोजी निवेदनकर्त्या शेतकऱ्यांना पत्र पाठवून ते कर्जमाफीसाठी अपात्र असल्याचे कळविले. परंतु, त्यासंदर्भात अद्याप आदेश जारी करण्यात आला नाही. या कृतीमुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असा दावा अवमानना याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. विपुल भिसे यांनी बाजू मांडली.