राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने विधानसभा निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणामध्ये गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार मोहन मते व कीर्तिकुमार उर्फ बंटी भांगडिया (तिघेही भाजपा) यांना समन्स जारी करून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून जिंकलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध प्रफुल्ल गुडधे, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले मते यांच्याविरुद्ध गिरीश पांडव तर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरमधून जिंकलेले भांगडिया यांच्याविरुद्ध सतीश वारजूरकर यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते काँग्रेसचे उमेदवार होते. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी विविध कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता केली नाही. ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होते. त्याचे पालन झाले नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी केल्यानंतरही सीसीटीव्हीचे फुटेज, फॉर्म नंबर २७ दिले गेले नाही. पाच ईव्हीएमच्या व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्यास मान्यता आहे. अनेकांनी त्याकरिता पैसे भरले. मात्र, व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली गेली नाही. त्यामुळे फडणवीस, मते व भांगडिया यांची निवड अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. आकाश मून यांनी बाजू मांडली.