नागपूर : निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्यांची माहिती लपविण्यासंदर्भातील प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गुरुवारी मुख्य न्याय दंडाधिकारी पी. एस. इंगळे यांनी १५ हजार रुपयाच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर केला. यापुढे कधीही गरज पडल्यास न्यायालयात हजर होऊन आवश्यक सहकार्य करावे लागेल, असे फडणवीस यांना सांगण्यात आले.
फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदार संघातून नामनिर्देशनपत्र दाखल केले होते. त्यासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दोन न्यायप्रविष्ट फौजदारी प्रकरणांची माहिती दिली नाही. त्यांनी ही कृती जाणीवपूर्वक केली. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी अशी तक्रार अ‍ॅड. सतीश उके यांनी या न्यायालयात दाखल केली आहे.या कलमामध्ये सहा महिन्यापर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रकरणावर आता ३० मार्च रोजी पुढील सुनावणीहोणार आहे. तर ही वेळ आली नसती न्यायालयात जाताना देवेंद्र फडणवीस मागच्या दाराने गेल्याचा दावा करून, अर्ज भरताना माहिती लपवली नसती तर आज ही वेळ आली नसती, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसने हाणला आहे.‘प्रकरणामागे कोण याची कल्पना आहे’माझ्यावरील सर्व केसेस सामान्यांसाठी केलेल्या आंदोलनाच्या आहेत. त्या केसेसची प्रतिज्ञापत्रात माहिती देण्याचे काहीच कारण नव्हते.त्यामुळे न्यायालयाकडून नक्कीच न्याय मिळेल. या प्रकरणामागे कोण आहे याची कल्पना आहे. परंतु, त्यावर योग्य वेळ आल्यावर बोलेल, असे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.