ट्रान्सपोर्टनगरमधील बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी मुदतवाढ

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटी (एनएमआरडीए) यांना माँ उमिया सोसायटीच्या जमिनीवरील ट्रान्सपोर्टनगर येथील अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी चार आठवडे वेळ वाढवून दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : ‘एनएमआरडीए’ने केला होता अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने नागपूर मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटी (एनएमआरडीए) यांना माँ उमिया सोसायटीच्या जमिनीवरील ट्रान्सपोर्टनगर येथील अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी चार आठवडे वेळ वाढवून दिला. तसेच, त्यानंतर पुन्हा वेळ वाढविण्याची गरज भासल्यास नवीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली.प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांची यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढताना ट्रान्सपोर्टनगरमधील अनधिकृत बांधकामांवर आठ आठवड्यांत कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर ‘एनएमआरडीए’ने महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग अ‍ॅक्टमधील कलम ५३ अंतर्गत १०५ बांधकामांना नोटीस बजावली. दरम्यान, लॉकडाऊन लागू झाल्यामुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे ‘एनएमआरडीए’ला पुढील कारवाई करता आली नाही. करिता, त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून कारवाईसाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला.