लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने लॉकडाऊनची मुदत पुन्हा १५ दिवस वाढविल्याने सलून व्यावसायिक हतबल झाले आहेत. मागील १५ दिवसात कसलीही शासकीय मदत मिळाली नसतानाही तग धरून दिवस काढणाऱ्या या व्यावसायिकांवर भविष्यात उपासमार ओढावण्याची पाळी येणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यामध्ये १७ ते २० हजार सलून दुकाने आहेत. शहरामध्ये १० हजारांच्या जवळपास तर ग्रामीण भागात ७ ते ९ हजार दुकाने आहेत. या दुकानांमध्ये सुमारे ४० हजार सलून कारागीर, दुकानदार वर्ग काम करतो. मागील १५ दिवसांपासून हा व्यवसाय ठप्प आहे. राज्यात ‘ब्रेक द चेन’ लागू करताना दुर्बल घटकांना आणि कारागपर, लघु व्यावसायिकांना अर्थसकहाय्य देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. प्रत्यक्षात मागणी करूनही सलून व्यावसायिकांचा या मदतीमध्ये विचार झाला नाही. मागील वर्षीच्या लॉकडाऊनमध्ये तब्बल सात महिने व्यवसाय बंद होता. यामुळे अनेकजण कर्जबाजारी झाले. राज्यभरातील सलून व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्या. नागपुरात आणि विदर्भातही आत्महत्यांच्या घटना घडल्या. हा अनुभव लक्षात घेता यावेळी लॉकडाऊन लागू करताना सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र आंदोलने करूनही ही मागणी दुर्लक्षित ठरली.
लॉकडाऊनला पुन्हा १५ दिवसांची मुदतवाढ मिळाल्याने सलून कारागीर वर्गाचा संयम सुटला आहे. जगण्याचा आणि कुटुंबाला जगविण्याचा प्रश्न या वर्गासमोर असल्याने जटील सामाजिक समस्या निर्माण झाली आहे. ही अवस्था लक्षात घेऊन सरकारने सर्व सलून कारागीर, दुकानदारांना अर्थसाहाय्य द्यावे, अशी मागणी नागपुरातील सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे.
सरकारने उपवासाने मारू नये : संघटनांची मागणी
मागील वर्षीच्या लाॅकडाऊनमध्ये समाजसेवी संस्थांकडून धान्याच्या किटवाटपाची मदत झाली. यंदा परिस्थिती विपरीत आहे. रुग्णसंख्या वाढली आहे. उपचारासाठी पैसा नाही. आजाराने मरण्यासोबतच सरकारने समाजातील कारागिरांना आणि व्यावसायिकांना उपवासाने मारू नये, अशी भावनिक विनंती सामाजिक संघटनांनी केली आहे. महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे पूर्व विदर्भ अध्यक्ष श्याम आस्करकर, नाभिक एकता मंचचे संस्थापक-अध्यक्ष धनराज वालुकार, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश तलवारकर आदींनी संघटनांच्या वतीने प्रशासनाला निवेदन देण्याची तयार दर्शविली आहे. लॉकडाऊन काळात सरकारने अनुदान द्यावे, दुकानदारांचे हाल ओळखावे, पॅकेजबद्दल सहानुभूतीने विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.