लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रमातून रेस्पिरेटरी मेडिसीन, फिजिकल मेडिसीन अॅण्ड रिहॅबिलिटेशन व इमर्जन्सी मेडिसीन हे तीन विषय का वगळले, यावर येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करा, अन्यथा कडक कारवाई करू, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग, नॅशनल मेडिकल कमिशन आणि अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड यांना दिला.
यासंदर्भात इंडियन चेस्ट सोसायटी व इंडियन असोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसीन अॅण्ड रिहॅबिलिटेशन यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायालयाने गेल्या ७ ऑगस्ट रोजी या तिन्ही प्रतिवादींना नोटीस बजावून ४ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले होते. परंतु, त्यांनी समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही. करिता, न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून संबंधित इशारा दिला.
आधीच्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियानुसार एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रमाकरिता हे तिन्ही विभाग बंधनकारक होते. ८ ऑगस्ट २०१९ पासून मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या जाग्यावर नॅशनल मेडिकल कमिशन कार्यान्वित करण्यात आले. त्यानंतर कमिशनने १६ ऑगस्ट २०२३ रोजी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करून संबंधित तीन विभागांना आवश्यक विभागाच्या यादीतून वगळले. हा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य व अन्यायकारक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.