जि. प.साठी चार तर पं. स.साठी तीन लाख खर्चमर्यादा

राज्य निवडणूक आयोगाने प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचारात करण्यात येणारा खर्चाची मर्यादा आखून दिली आहे. जिल्हा परिषदेसाठी ४ लाख तर पंचायत समितीसाठी ३ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठेवली आहे.

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचारात करण्यात येणारा खर्चाची मर्यादा आखून दिली आहे. नागपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत रिंंगणात असलेल्या उमेदवारालासुद्धा एका मर्यादेत खर्च करायचा आहे. आयोगाने जिल्हा परिषदेसाठी ४ लाख तर पंचायत समितीसाठी ३ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठेवली आहे.राज्यात नागपूरसह अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार येथेसुद्धा जि.प. व पं.स.च्या निवडणुका होत आहेत. नागपूर जिल्हा परिषदेची मुदत २०१७ मध्येच संपली होती. परंतु आरक्षणाचा वाद न्यायालयात गेल्याने सरकारने नागपूर जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ दिली. हीच परिस्थती इतर पाचही जिल्हा परिषदांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या निवडणुका होत आहेत. ७ जानेवारीला मतदान होणार असून ८ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ५८ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. निवडणुकीत ३५० च्या जवळपास उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीत उमेदवारांना ४ लाखापर्यंतची रक्कम खर्च करता येणार आहे. गेल्यावेळी ही मर्यादा ३ लाख होती. यंदा त्यात एक लाखांची वाढ करण्यात आली आहे. पंचायत समितीच्या निवडणुकीकरता ही मर्यादा तीन लाख आहे. मागील वेळी ही मर्यादा २ लाख होती. खर्चाचा सर्व तपशील आयोगाला द्यावा लागणार आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यास आणि संबंधित उमेदवार विजयी झाल्यास त्याचे सदस्यत्त्व रद्द होवू शकते. तर इतर उमेदवारांच्या निवडणुकीवर बंदी घातल्या जावू शकते. विशेष म्हणजे लोकसभेसाठी ही मर्यादा ७० लाख तर विधानसभेकरता २८ लाख रुपये आहे.