१ एप्रिलनंतरही स्वीकारले जातील २०१९-२० मधील खर्चाची बिले : हायकोर्टात सरकारचे प्रतिज्ञापत्र

सरकारी विभागांनी २०१९-२० या वर्षात केलेल्या खर्चाची बिले १ एप्रिलनंतरही स्वीकारले जातील. अंतिम तारखेचे परिपत्रक यात अडथळा ठरणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

ठळक मुद्देअंतिम तारखेचे परिपत्रक अडथळा ठरणार नाही

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : सरकारी विभागांनी २०१९-२० या वर्षात केलेल्या खर्चाची बिले १ एप्रिलनंतरही स्वीकारले जातील. अंतिम तारखेचे परिपत्रक यात अडथळा ठरणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. त्यामुळे सरकारी विभागांना मोठा दिलासा मिळाला. यासंदर्भात लेखा व कोषागार विभाग नागपूरचे सहसंचालक विजय कोल्हे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात सी. एच. शर्मा व इतरांची सरकारी रुग्णालयांच्या सर्वांगीण विकासासंदर्भातील जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यात हा मुद्दा हाताळण्यात आला. वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (लेखा व कोषागार) यांच्या आदेशानुसार लेखा व कोषागार विभागाचे संचालकांनी २४ मार्च रोजी वादग्रस्त परिपत्रक जारी करून जिल्हा कोषागारे व उप-कोषागारे आणि अधिदान व लेखा कार्यालये येथे २०१९-२० मधील खर्चाची बिले सादर करण्यासाठी २७ मार्च ही अंतिम तारीख ठरवली होती. या तारखेनंतर केवळ कोरोना आजाराशी निगडित देयके स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली होती. कोरोनामुळे कर्मचारी कमी करण्यात आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते.गेल्या २६ मार्च रोजी न्यायालयाने यावरून राज्य सरकारला फटकारले होते. सर्वांचे लक्ष कोरोनाला नष्ट करण्यावर केंद्रित आहे. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षातील बिले स्वीकारण्यासाठी २७ मार्च ही अंतिम तारीख ठरवणे सर्वांसाठी गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णयावर पुनर्विचार करून सोयिस्कर अंतिम तारीख ठरविण्यात यावी असा आदेश लेखा व कोषागार विभागाचे संचालक आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (लेखा व कोषागार) यांना देण्यात आला होता. त्यानुसार या विभागाने वादग्रस्त परिपत्रकात सुधारणा करून केवळ सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधशास्त्र विभाग यांच्याकरिता बिले सादर करण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवून दिली. याशिवाय सर्व विभागांनी १ एप्रिलनंतरही बिले सादर केली तरी, ते नियमांच्या अधीन राहून स्वीकारण्यात येतील अशी ग्वाही दिली. न्यायालयाने ही ग्वाही रेकॉर्डवर घेऊन सदर मुद्दा निकाली काढला आणि प्रकरणावर ८ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी कामकाज पाहिले.