शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हनी ट्रॅप प्रकरणात भाजपा नेत्याच्या निकटवर्तीयाला मुंबईत अटक; अनेक मोठी नावे उघड होणार
2
ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प टॅरिफ मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक, आजपासून संसद अधिवेशन; सर्व मुद्द्यांवर चर्चेस सरकार तयार
3
आजचे राशीभविष्य, २१ जुलै २०२५: नोकरी - व्यवसायात लाभदायी अन् यशदायी दिवस
4
उड्डाण करताच डाव्या बाजूचं इंजिन पेटलं; आगीमुळे बोईंगचे इमर्जन्सी लँडिंग
5
Latur: मारहाणीनंतर ‘छावा’चे कार्यकर्ते रात्री उशिरा रस्त्यावर; राष्ट्रवादीचे बॅनर फाडले
6
आधी ‘तिने’ तीन कोटी उकळले,  नंतर आणखी १० कोटी मागितले! ‘हनी ट्रॅप’ची चर्चा
7
सूक्ष्म धूलिकण करतात फुप्फुसांवर हल्ला; मुंबईतील प्रदूषणाचे गंभीर आरोग्य परिणाम
8
ईडी कोणी ड्रोन नाही की सुपरकॉप नाही...मद्रास उच्च न्यायालयाचे ईडीच्या कार्यशैलीवर ताशेरे
9
आमचा हात, तुमचा गाल... ही युती किती काळ? मुंबईतील मराठीच्या अस्तित्वाची लढाई
10
हे कार्यकर्ते आहेत की गुंडांच्या टोळ्या?
11
पालिकांच्या मदतीने प्रदूषण रोखण्याचा प्रयत्न; मुंबईत हवा गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू!
12
रुग्णांसाठी समुद्रात उतरणार हेलिकॉप्टर..! मुंबईत कोस्टल रोडवर 'सी-हेलिपॅड'ची संकल्पना
13
हेरगिरी, ‘हनिट्रॅप’ आणि लाखोंची हकालपट्टी! हेरगिरीच्या संशयामुळे अफगाण निर्वासितांचे हाल
14
हायकोर्टाचे कोल्हापूर खंडपीठ स्थापन होणार ना? चर्चांना उधाण
15
कोल्हापुरी चप्पल ‘चोरण्याची’ हिंमतच होऊ नये म्हणून...
16
योगींचा दिल्ली दौरा अन् प्रदेशाध्यक्ष निवडीची चर्चा; ओबीसी चेहरा किंवा महिला नेत्याची होऊ शकते निवड
17
नोकरीसाठी अडचण नको म्हणून चक्क पोटच्या मुलीलाच विकले
18
हवाई सुंदरीवर अत्याचार; क्रू मेंबरला अटक, मीरा रोड येथील घटना
19
प्रचंड उष्म्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षणावर होतोय परिणाम, दीड वर्षांपर्यंत होऊ शकते घट
20
जगातील कोणीही भारताला आदेश देऊ शकत नाही, ट्रम्प यांचा दावा अन् उपरराष्ट्रपतींचे खडेबोल

प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक मिरवणूक काढण्याचा अधिकार

By admin | Updated: October 27, 2016 02:12 IST

भारत हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेला देश असून येथील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या विश्वासानुसार धार्मिक व धर्माशी संबंध नसलेली मिरवणूक

हायकोर्टाचे मत : कुणालाही प्रतिबंध करता येणार नाहीनागपूर : भारत हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेला देश असून येथील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या विश्वासानुसार धार्मिक व धर्माशी संबंध नसलेली मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात व्यक्त केले आहे. कोणालाही अशाप्रकारची मिरवणूक काढण्यापासून थांबविता येणार नाही, असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय दिला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती संपूर्ण जगात साजरी केली जात आहे. परंतु, मालेगाव तालुक्यातील (जि. वाशीम) पांगरी नवघरे गावात बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्यास परवानगी नाकारण्यात आली होती. गावातील जातीय भेदभावामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे कारण प्रशासनाने परवानगी नाकारताना दिले होते. न्यायालयाने हा प्रश्न निकाली काढताना वरीलप्रमाणे मत नोंदविले. या गावात बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्यासाठी ५ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. ही मिरवणूक शांततेत पार पडावी यासाठी वाशीम जिल्हा पोलीस अधीक्षक व मालेगाव पोलीस निरीक्षकांनी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त पुरवावा असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, अन्य समाजाच्या नागरिकांनी मिरवणुकीला सहकार्य करावे असे सांगितले आहे. नियमापेक्षा जास्त आवाज होणार नाही अशा पद्धतीने मिरवणुकीत साऊंड सिस्टिम वापरण्याची आयोजकांना अनुमती देण्यात आली आहे. डी. जे. वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयावर अंमलबजावणी झाली किंवा नाही हे पाहण्यासाठी प्रकरणावर १६ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.(प्रतिनिधी)असे आहे प्रकरणयाविषयी रामदास वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, पांगरी नवघरे गावातील लोकसंख्या ३८०० असून यापैकी केवळ ५०० लोकसंख्या अनुसूचित जातीची आहे. गावात बाबासाहेबांच्या जयंती व पुण्यतिथीचे कार्यक्रम आयोजित करण्यास नेहमीच विरोध होतो. २००७ मध्ये यावरून मोठा वाद झाला होता. पोलिसांनी दोन्ही गटांविरुद्ध गुन्हे नोंदविले होते. तेव्हापासून गावात कोणत्याही धर्माच्या मिरवणुका निघाल्या नाहीत. यंदा बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त १४ एप्रिल २०१६ रोजी मिरवणूक काढण्याची परवानगी मिळण्यासाठी ५ एप्रिल २०१६ रोजी मालेगाव पोलीस ठाण्यात अर्ज सादर करण्यात आला होता. परंतु, कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देऊन हा अर्ज नामंजूर करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे तर, शासनातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता एम. जे. खान यांनी बाजू मांडली.